काठमाडौं- औषधिको मूल्य वृद्धि प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सरकारले औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ समिति बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतका अनुसार औषधि विज्ञ प्रा.डा. बालमुकुन्द रेग्मीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले केही दिनदेखि गोप्य रूपमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाइएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत २६ गते अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर कार्यादेश ढिलाइ, सदस्यहरूको असन्तुष्टि र प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ समिति गठन गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यो विषय प्रतिनिधिसभासम्म पुगेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको थियो । सांसद राजीव खत्रीले संसदमा ढकालको नामै लिएर कानुनी प्रक्रिया मिच्दै औषधिको मूल्य वृद्धि गरिएको र त्यसमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोप लगाएका थिए ।
विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ढकाललाई सोधपुछका लागि बोलाएको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रीले उनलाई विभागबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानेकी थिइन् । हाल विभागको नेतृत्व निमित्त महानिर्देशकका रूपमा शिवानी खड्गीले सम्हालिरहेकी छन् ।
सरकारले नयाँ समितिमार्फत औषधि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, कानुनी मापदण्डको पालना भए–नभएको र सम्भावित अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
यो प्रकरणले स्वास्थ्य क्षेत्रको पारदर्शिता, औषधिको मूल्य नियन्त्रण र उपभोक्ता अधिकारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब आउने प्रतिवेदनले वास्तविकता उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।