काठमाडाैं- नेपाल औषधी तथा बिक्री प्रतिनिधी संघ (एनएमएसआरए), नेपालगञ्ज युनिटले औषधि प्रतिनिधिहरूको पेशागत अधिकारमाथि भइरहेको हस्तक्षेपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीसमक्ष हार्दिक अपिल गरेको छ।
संघले चैत २७ गते मन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालजस्ता संस्थाहरूले औषधि प्रतिनिधिहरूलाई कार्यालय समयमा अस्पताल परिसरमा प्रवेशमा रोक लगाउने तथा चिकित्सकलाई औषधिको जेनेरिक नाम मात्र लेख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। यस्तो निर्णयले एक मर्यादित पेशालाई नै संकटमा पारेको संघको भनाइ छ।
संघका अनुसार अस्पताल प्रशासनका यी निर्णय संविधानको धारा १७ (२) (च) अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको पेशा, रोजगार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मौलिक हकविपरीत छन्। यस कदमले देशभरका १० हजारभन्दा बढी औषधि प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्दै उनीहरूलाई ‘अघोषित अपराधी’ जस्तो व्यवहार गरिएको आरोप लगाइएको छ।
पत्रमा चिकित्सकलाई केवल जेनेरिक नाममा औषधि लेख्न बाध्य पार्दा बिरामीको उपचारमा गुणस्तरीयताको ग्यारेन्टी नहुने जोखिम रहेको पनि औंल्याइएको छ। चिकित्सकले आफ्नो अनुभवका आधारमा उपयुक्त ब्रान्ड सिफारिस गर्ने अधिकार खोसिनु नहुने संघको माग छ। साथै औषधि प्रतिनिधिहरूले नयाँ औषधि र अनुसन्धानबारे दिने जानकारी रोकिँदा स्वास्थ्य क्षेत्र अद्यावधिक हुनबाट वञ्चित हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
संघले यो पेशामा संलग्न १० हजारभन्दा बढी युवाहरू र उनीहरूमाथि निर्भर करिब ५० हजार परिवारको जीविकोपार्जन जोखिममा पर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो निर्णयले बेरोजगारी र सामाजिक असन्तुलन बढाउने खतरा रहेको पनि संघको भनाइ छ।
समस्या समाधानका लागि संघले अस्पताल सेवामा असर नपर्ने गरी निश्चित समय तोकी (भिजिटिङ आवर) वा परिचयपत्रका आधारमा औषधि प्रतिनिधिहरूलाई मर्यादित रूपमा काम गर्न दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। साथै चिकित्सकको सिफारिस स्वतन्त्रता र प्रतिनिधिहरूको पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
