काठमाडौं – औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको मूल्य सम्बन्धमा हालै उठेका विवाद र सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विभागले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी र वैज्ञानिक आधारमा भइरहेको स्पष्ट पारेको हो।
विभागका अनुसार औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ बमोजिम आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। सोही आधारमा हालसम्म ११७ प्रकारका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिएको जनाइएको छ। अन्य औषधिहरूको मूल्य भने सरकारले निर्धारण नगरेको विभागले उल्लेख गरेको छ।
औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा औसत ), मध्यम, सन्दर्भ मूल्य र तुलनात्मक मूल्य जस्ता सूचकलाई आधार मानिने गरिएको विभागले जनाएको छ। औषधि परामर्श परिषद्को १४ औं बैठकले तयार पारेको यही विधि अनुसार मूल्य निर्धारण र दर्ता नवीकरण भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
औषधि दर्ता कार्यविधि, २०७३ अनुसार कुनै पनि औषधिको मूल्य सम्बन्धित देशको सन्दर्भ मूल्यभन्दा बढी हुने गरी निर्धारण गर्न अनुमति नदिइने पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले मूल्य निर्धारण नगरेका औषधिहरूको हकमा उत्पादकले मूल्य तय गर्ने प्रचलन भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले सन्दर्भ मूल्य, तुलनात्मक मूल्य र साविक मूल्यका आधारमा मूल्य स्वच्छता कायम गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदै आएको जनाएको छ। साथै, स्वीकृत औषधिको मूल्य विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भएमा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
