काठमाडौं- औषधि व्यवस्था विभागले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र व्यवस्थित बनाउन प्रवेश कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। विभागले वैशाख २ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो।
विभागले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनाअनुसार अब औषधि उत्पादक तथा औषधि पैठारीकर्ता कम्पनी/फर्मका तर्फबाट विभागमा काम गर्न आउने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा प्रवेश कार्ड लिनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाको उद्देश्य कार्यालय परिसरमा हुने अनावश्यक भीडभाड तथा अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्नुका साथै असम्बन्धित व्यक्तिको प्रवेश रोक्नु रहेको विभागले जनाएको छ।
प्रवेश कार्डका लागि सम्बन्धित कम्पनी/फर्मले एक जना आधिकारिक प्रतिनिधि वा कर्मचारी तोकी आवश्यक विवरण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। प्रतिनिधिको नाम, पद, ठेगाना, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता नम्बर, दुई प्रति पासपोर्ट साइज फोटो तथा कम्पनी/फर्मको नाम, ठेगाना र प्रकारसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
विभागले उक्त विवरण चैत ३० गतेभित्र बुझाइसक्न आग्रह गरेको छ।
यद्यपि, औषधि पसल दर्ता, नवीकरण तथा व्यवसायिक अनुमतिपत्र लिन आउने सेवाग्राही तथा अध्ययन वा भ्रमणका लागि आउने विद्यार्थीका लागि भने प्रवेश कार्ड अनिवार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
विभागका कानुन अधिकृत मनोजकुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख छ।
