कैलाली – लम्कीचुहा अस्पताललाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको विवाद झन् चर्किँदै गएको छ। एउटै अस्पतालमा दुई–दुई समिति बन्ने अवस्था आएपछि सेवा प्रवाहमै असर पर्ने खतरा बढेको छ।
यसअघि लम्कीचुहा नगरपालिका कै सहमतिमा १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णयलाई प्रदेश सरकार हुँदै संघीय मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वीकृति दिइसकेको छ। तर अस्पताल अझै औपचारिक रूपमा प्रदेश मातहत हस्तान्तरण नहुँदै प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो।
सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काको निर्णयअनुसार लम्कीचुहा, सेती र जोगबुढा प्रादेशिक अस्पतालमा अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गरिएका छन्। लम्कीचुहा अस्पतालमा भने रामबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा ससिरा शाही, धिरेन्द्र थापा, भीम थारु र हिमाल स्वार सदस्य नियुक्त भएका छन्।
नगरपालिकालाई तीन–तीन पटक सम्झौताका लागि पत्राचार गर्दा पनि उपस्थित नभएपछि बाध्य भएर समिति गठन गरिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रादेशिक अस्पताल बनाइसकेपछि मात्र समिति बनाइएको बताएका छन्।
तर नगर प्रमुख सुशीला शाही भने प्रदेश सरकारमाथि एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोप लगाउँछिन्। उनका अनुसार कर्मचारी समायोजन, आर्थिक हिसाब र प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे कुनै छलफल नगरी बनाइएको समिति आफूहरूलाई मान्य छैन।
‘हामीले वर्षौँदेखि लगानी गरेको अस्पतालमा हामीसँग सल्लाह नै नगरी समिति बनाउनु अस्वीकार्य छ,’ मेयर शाहीको भनाइ छ।
विवाद यतिमै सीमित छैन। नगरपालिकाले कार्यसम्पादन कमजोर भन्दै हटाएकी ससिरा शाहीलाई प्रदेश सरकारले समितिमा सदस्य बनाएको विषयले आगोमा घ्यू थपेको छ। यसले मेयर शाही र मुख्यमन्त्री शाहबीचको सम्बन्ध झन् बिग्रिएको देखिन्छ।
दुवै नेताहरू एउटै दल नेपाली कांग्रेसका भएपनि पछिल्लो समय व्यक्तिगत तिक्तता सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ। स्रोतका अनुसार, एक कार्यक्रममा भएको मनमुटावपछि उनीहरूबीच संवाद नै बन्द भएको छ।
विवाद कार्यपालिकासम्म पुग्दा झण्डै हातहालाहालको अवस्था समेत सिर्जना भएको बताइएको छ। नगरप्रवक्ता लबबहादुर शाहीका अनुसार बैठकमै अपशब्द प्रयोग र पानीको बोतल प्रहार गर्न खोजिएको घटना समेत भएको थियो।
यता प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू भने नगरपालिकाकै अनुरोधमा संघीय सरकारसँग अनुमति मागी अस्पताल स्तरोन्नति गरिएको र अहिले सम्झौता मात्रै बाँकी रहेको बताउँछन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मीका अनुसार अब नवगठित समितिले आवश्यक समन्वय गर्दै अस्पताललाई पूर्ण रूपमा प्रदेश मातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
तर हालको अवस्थामा एउटै अस्पतालमा नगरपालिकाको विकास समिति र प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन समिति समानान्तर रूपमा सक्रिय हुँदा अन्योल बढेको छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट सञ्चालन र सेवा प्रवाहमै प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, दुई तहका सरकारबीचको शक्ति संघर्षले अन्ततः सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामाथि नै ‘प्रयोग’ भइरहेको छ।