कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय रोगको स्वरूपमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। विशेषगरी कैलाली जिल्लामा सरुवा रोगको प्रभाव घट्दै जाँदा नसर्ने रोगका बिरामी ह्वात्तै बढ्न थालेका छन्।
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार विगतमा सरुवा रोगको उच्च जोखिम रहेको जिल्लामा अहिले मुटु, मधुमेह र क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोग प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। खुला भारतीय सीमाका कारण नयाँ सङ्क्रमणको जोखिम कायम रहे पनि परम्परागत सरुवा रोग भने उल्लेखनीय रूपमा घटेको उनले बताए।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २८ हजार ४ सय २० जनामा देखिएको झाडापखालाको सङ्क्रमण हाल घटेर ९ हजार १ सय ४९ मा झरेको छ। त्यस्तै, १ हजार ८१ जनामा देखिएको डेंगु सङ्क्रमण पनि घटेर २ सय २४ मा सीमित भएको छ।
मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको छ। आव २०७९/८० मा १५ जना सुत्केरी आमाको मृत्यु भएकोमा आव २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर ४ मा झरेको छ। नवजात शिशुको मृत्युदर पनि १५३ बाट घटेर ३४ मा सीमित भएको छ। सुरक्षित प्रसूति सेवामा पहुँच बढ्नु यस सुधारको मुख्य कारण मानिएको छ।
प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका सुरक्षित प्रसूतिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको छ, जहाँ वार्षिक ९ हजारभन्दा बढी महिलाले संस्थागत सुत्केरी सेवा लिइरहेका छन्। जिल्लाभर ५ सरकारी र ३४ निजी अस्पतालसहित कुल १ सय ८३ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। साथै ८१ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र २४ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइले गाउँस्तरमा सेवा विस्तार गरेका छन्।
तर भौगोलिक विकटताका कारण सेवा वितरणमा असमानता अझै कायम छ। धनगढी, टीकापुर, गोदावरी, लम्की र बर्दगोरियाजस्ता सुगम क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञ सेवा सहज बन्दै गएको भए पनि चुरे र मोहन्यालजस्ता दुर्गम गाउँपालिकामा प्राथमिक अस्पतालसमेत नहुँदा स्थानीयवासी सामान्य उपचारका लागि पनि सहर धाउन बाध्य छन्। आकस्मिक अवस्थामा समेत समयमै उपचार पाउन कठिनाइ हुने गरेको छ।
निजी स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तारसँगै धनगढी र अत्तरियामा उपचारका लागि भारत वा काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म घटेको छ। तर निजी अस्पतालहरूले चर्को शुल्क असुल्ने, अनावश्यक परीक्षण गराउने तथा भ्रूणको अवैध लिङ्ग पहिचान गर्ने जस्ता गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन्।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि र निजी चिकित्सकले सिफारिस गर्ने औषधिबीच तालमेल नहुँदा सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मीबीच बेलाबेला तनाव उत्पन्न हुने गरेको छ।
नेपालमा पहिलोपटक स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कैलालीबाट सुरु भएको थियो। तर बिमा बोर्डको २०८१ को प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिममा केवल ११ प्रतिशत नागरिक मात्र बिमामा आबद्ध छन् भने कैलालीमा करिब २० प्रतिशत घरपरिवारले मात्र यसको सुविधा लिएका छन्।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल हाल क्षमताभन्दा धेरै बिरामीको चाप खेपिरहेको छ। ५० देखि १०० शय्याको दरबन्दी रहेको अस्पतालले दैनिक ३ सयदेखि ४ सय शय्याको बराबर बिरामी व्यवस्थापन गर्नुपरेको अवस्था छ।
त्यसैगरी बिमा बोर्डबाट समयमै भुक्तानी नआउँदा अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालले मात्र करिब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको जनाएको छ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी किशोर श्रेष्ठका अनुसार रकम अभावका कारण बिरामीलाई तीन महिनाका लागि दिनुपर्ने औषधि अहिले एक महिनाको मात्र वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
अस्पतालको तथ्यांक अनुसार आव २०८१/८२ मा ८२ हजार ३ सय ९५ जनाले बिमामार्फत सेवा लिएका थिए भने चालू आवको पहिलो ६ महिनामै ५५ हजार १ सय ७१ जनाले सेवा लिइसकेका छन्। तर लामो लाइन बस्नुपर्ने र आवश्यक औषधि नपाउने समस्याका कारण पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ।