काठमाडौं- सरकारको महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ। लामो समयदेखि बीमाको दाबी (क्लेम) भुक्तानी नहुँदा देशभरका अस्पतालहरू क्रमशः स्वास्थ्य बीमा सेवाबाट बाहिरिन थालेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि परेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य बीमा नाफामुखी नभई राज्यको सामाजिक दायित्व भएको बताए। तर स्वास्थ्य बीमा ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा कार्यक्रम आर्थिक अभावमा परेको उनको भनाइ छ। उनले फर्मल सेक्टरका सबै नागरिकलाई बीमामा समेट्न नसक्नु, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैतर्फको दुरुपयोग तथा क्लेम भेरिफिकेसनमा हुने ढिलाइलाई प्रमुख समस्या बताए।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको परिकल्पना गर्दा तय गरिएका कानुनी प्रावधानहरू समयमै लागू हुन नसक्दा हरेक वर्ष आर्थिक संकट दोहोरिँदै आएको छ। यदि फर्मल सेक्टरका सबै नागरिक अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध गरिएको भए अहिलेको अवस्था नआउने उनको धारणा छ।
प्रवक्ता बुढाथोकीले सुर्तीजन्य पदार्थ, मादक पदार्थ, फास्टफुड र जङ्कफुडजस्ता स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुहरूमा कर बढाई सो रकम सिधै स्वास्थ्य बीमा कोषमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसले बीमाको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
उनले आम नागरिक बिरामी भएपछि मात्रै बीमा गर्ने प्रवृत्तिले अनावश्यक औषधि, परीक्षण र उपचार खर्च बढाएको पनि बताए। तीन हजार ५०० रुपैयाँ तिरेपछि एक वर्षभित्र एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा लिनैपर्छ भन्ने मानसिकताले खर्च बढाएको भन्दै प्रगतिशील प्रिमियम प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
लामो समयसम्म क्लेम भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरूलाई कर्मचारी तलब, औषधि खरिद र सेवा सञ्चालनमै समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसकै कारण केही अस्पतालहरू अस्थायी रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बाहिरिएका छन्। तर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेसँगै ती अस्पतालहरू पुनः कार्यक्रममै फर्किने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्म करिब ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्लेम भेरिफिकेसन सम्पन्न भइसकेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएकाले अझै ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अभाव छ।
समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एआई प्रविधिमार्फत रियल–टाइम क्लेम भेरिफिकेसन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यस प्रणालीअनुसार बिमितले सेवा लिएको ७ देखि १० दिनभित्र अस्पतालको सरकारी खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिँदैछ।
हाल देशभर ५१३ वटा अस्पताल स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्। केही अस्पताल अस्थायी रूपमा बाहिरिए पनि भुक्तानीपछि सेवा पुनः सञ्चालन हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
