काठमाडौं- नेपालका सडकहरू दिनानुदिन मृत्युमार्गमा रूपान्तरण हुँदै गएका छन् । पछिल्ला तथ्याङ्कले सडक दुर्घटना हरेक वर्ष औसत ५.४ प्रतिशतका दरले बढिरहेको देखाउँदा यसले अब यातायातको समस्या मात्र नभई गम्भीर जनस्वास्थ्य संकटको रूप लिएको संकेत गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको सडक सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले दुर्घटनाको बढ्दो दरप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान अवस्था नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री डा. गौतमले सडक दुर्घटनालाई मुलुककै प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्यामध्ये एकका रूपमा चित्रण गरिन् । उनले विशेषगरी जेन–जी युवा पुस्ता दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै यो अवस्था राज्यका लागि दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक चुनौती बन्न सक्ने बताइन्।
उनका अनुसार दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि केवल ट्राफिक कारबाही पर्याप्त नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय तथा नागरिकस्तरको व्यवहारिक सचेतना अनिवार्य छ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेमध्ये करिब आधा हिस्सा दुई पाङ्ग्रे सवारी प्रयोगकर्ताको रहेको तथ्यले जोखिमको गहिराइ झन् स्पष्ट पारेको छ। यही सन्दर्भमा विज्ञ र सरोकारवालाहरूले चालक र पछाडि बस्ने दुवैले हेल्मेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने ‘युनिभर्सल हेल्मेट ल’ तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सन् २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब आठ हजार मानिस सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउँछन् । यो सङ्ख्या दक्षिण एसियाली औसतभन्दा झण्डै दोब्बर हो । दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक क्षति वार्षिक करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने गरेको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब ७ प्रतिशत बराबर हो।
सरकारले सन् २०३० सम्म सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर आधा घटाउने लक्ष्य लिएको छ । तर हालकै दरमा दुर्घटना बढिरहे उक्त लक्ष्य प्राप्ति निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार यदि जिडिपीको मात्र ०.४ प्रतिशत रकम सडक सुरक्षामा लगानी गरियो भने वर्षेनी करिब तीन हजार मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्छ।
सडक सुरक्षामा पर्याप्त लगानी, कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र नागरिक चेतनामा सुधार नगरेसम्म नेपालका सडकहरू विकासको प्रतीक होइन, जोखिमको पर्याय बन्ने विज्ञहरूको ठहर छ।
