काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. यशोदा रिजालमाथि गरेको दुई महिनाको निलम्बन तत्काल लागू नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय ऋषि राज भण्डारी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले डा. रिजालले दायर गरेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले उल्लेख गरेको छ कि जिल्ला अदालतको फैसला अझै पुनरावेदन प्रक्रियामा विचाराधीन रहँदै गर्दा काउन्सिलले निलम्बन निर्णय लागू गर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना छ।
डा. रिजालमाथि गरिएको निलम्बन नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिता उल्लङ्घनको आरोपमा दिइएको थियो। मुद्दा दिवाकर रिजालको बलात्कार घटनासँग सम्बन्धित छ। जिल्ला अदालतले दिवाकरलाई सात वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लागेको थियो कि डा. रिजालले अस्पताल कागजातमा झुटो विवरण तयार पारेकी थिइन्, जसले दिवाकरलाई न्यायिक प्रक्रियामा फाइदा पुर्याएको ठहर गरिएको थियो।
पीडित महिलाले २०८२ साउन ६ गते डा. रिजालको चिकित्सक लाइसेन्स खारेज गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। यसपछि काउन्सिलले २ महिनाका लागि निलम्बनको निर्णय गरेको थियो। तर अदालतले हालका लागि उक्त निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार पुनरावेदनको अन्तिम फैसला नआएसम्म डा. रिजालमाथि लागु हुने निलम्बन रोकिएको छ। अदालतले मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ अनुसार विपक्षी नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको जनाएको छ।
