चितवन- चितवनमा सञ्चालनमा रहेका उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू सरकारी निगरानीको घेरामा परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्लाभित्र सञ्चालित सबै उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई तीन दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यसलाई केन्द्रहरूको वैधानिकता, पारदर्शिता र सेवा मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासनले सूचना जारी गर्दै लागुऔषध प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालनमा रहेका उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पूर्ण विवरण बुझाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रशासनका अनुसार गृह मन्त्रालयको पत्रको आधारमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
लागुऔषध प्रयोगकर्ताका लागि उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार केन्द्रहरूको अवस्थाबारे अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेकाले निर्देशन जारी गरिएको प्रशासनको भनाइ छ । पछिल्लो समय यस्ता केन्द्रको संख्या बढ्दै गएको र मापदण्ड पालना भए–नभएको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रशासनले विवरण संकलनलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ ।
प्रशासनले केन्द्रहरूबाट दर्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालकको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर, गृह मन्त्रालयमा आवद्धताको प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, नवीकरण भए–नभएको विवरण तथा हाल उपचाररत बिरामीको संख्या समेत माग गरेको छ । यी विवरणका आधारमा केन्द्रहरूको कानुनी स्थिति र सेवा गुणस्तर मूल्यांकन गरिने तयारी गरिएको छ ।
निर्धारित समयसीमाभित्र विवरण पेश नगर्ने केन्द्रमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने संकेत पनि प्रशासनले दिएको छ । यस कदमले चितवनमा सञ्चालित उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको व्यवस्थापनमा अनुशासन र उत्तरदायित्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
