नेपालगन्ज- भेरी अस्पतालले लामो समयदेखि स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत उपचार गरेका बिमितको ठुलो रकम भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालमा बिमा सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । बिमा तथा विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमअन्तर्गतको करिब १५ करोड रुपियाँ भुक्तानी नआउँदा बिमा सेवासँगै अस्पतालका अन्य अत्यावश्यक सेवाहरू समेत ठप्प हुने जोखिम बढेको हो ।
भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. निराजन सुवेदीका अनुसार बिमा रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा बिमामार्फत प्रदान गरिने उपचार सेवा मात्र होइन, अस्पतालले नियमित रूपमा प्रवाह गर्दै आएका डायलाइसिस, क्याथल्याब, आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतका डेलिभरी सेवा तथा शल्यक्रिया जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू समेत प्रभावित भई बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
डा. सुवेदीले बिमा तथा विपन्न नागरिक कार्यक्रमबापतको करिब १५ करोड रुपियाँ हालसम्म भुक्तानी नभएको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पटक–पटक पत्राचार गरी रकम माग गरिए पनि बेवास्ता गरिँदा अस्पताल गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फसेको बताए ।
उनले भने, “डायलाइसिस सेवा अब एक हप्तामात्रै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । त्यसपछि बन्द हुन्छ । त्यसैगरी अन्य अत्यावश्यक सेवाहरू पनि क्रमशः बन्द हुनेछन् ।”
बिमा उपचार सेवाबापतको करोडौँ रुपियाँ भुक्तानी नहुँदा औषधी आपूर्तिकर्ताहरूले औषधी तथा औषधीजन्य सामग्री दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्य सेवामा पनि परेको डा. सुवेदीको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकको उपचार गरेपछि अस्पतालले दाबी गरेको रकम स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर भेरी अस्पतालले लामो समयदेखि दाबी गर्दै आएको रकम सरकारबाट अनुदान नपाएको कारण भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै बिमा बोर्डले स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेका अनुसार बिमितको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकारले विनियोजन गरेको रकम अपुग भएको र त्यसैले समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको हो ।
यसैबीच, नेपालगन्जका नागरिक अगुवाहरूले पश्चिम नेपालका हजारौँ बिरामीको उपचार गर्ने प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा स्थापित भेरी अस्पतालका सेवाहरू बन्द हुने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नागरिक सरोकार मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बिमा रकम नआएकै कारण अस्पताल समस्यामा परेको भन्दै सरकारले तत्काल ध्यान दिएर भुक्तानी सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
