काठमाडौं – नर्सहरूको आन्दोलनपछि माग सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मासमक्ष बुझाएको छ।
कार्यदलको म्याद मंसिर १५ गते सकिए पनि प्रतिवेदनमा सबै सदस्यको सहमति जुट्न नसक्दा समयमै बुझाउन सकिएको थिएन। सबै सदस्यले अन्ततः सहमति जनाएपछि प्रतिवेदन मन्त्री शर्मालाई बुझाइएको हो।
कार्यदलका सदस्य डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार प्रतिवेदनमा यसअघि भएका सहमतिहरूलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट राय–सुझाव तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया समेटिएको छ। उनका अनुसार प्रतिवेदन सहमति भएका विषयहरूको प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक नपाइएको र श्रम शोषण भइरहेको भन्दै नर्सहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पताललाई सरकारी सरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने पत्राचार गरे पनि अस्पताल प्रशासनले कार्यान्वयन गर्दै आएका थिएनन्।
२३ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले यो विषयलाई थप उठान गर्न सहयोग गरेको थियो। त्यसपछि देशव्यापी रूपमा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन चर्काएपछि निजी मेडिकल कलेजहरू सरकारी तहअनुसार सेवा सुविधा दिन सहमत भएका थिए।
सहमति अनुसार निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालहरूले कात्तिक महिनादेखि नै सरकारी पाँचौँ तह बराबर अर्थात् ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अन्य निजी अस्पतालहरूले हाललाई २७ हजार ७८४ रुपैयाँ तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्गीकरण गरी सरकारी सरह सेवा सुविधा पुर्याउने सहमति गरेका थिए।
सेवा सुविधा कार्यान्वयनको अवस्था तथा नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई परिरहेका अन्य समस्याबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
डा. बास्तोलाका अनुसार प्रतिवेदनमा न्यूनतम पारिश्रमिक, संविधान तथा विद्यमान कानुनी दायराभित्र रहेर समस्या समाधान गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त कार्यदललाई नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, मर्यादित र सुरक्षित कार्यस्थल, सेवा सुविधा, देशभित्र स्वास्थ्यकर्मीलाई टिकाइराख्ने (रिटेन्सन) वातावरण निर्माण तथा आवश्यक ऐन–कानुनमा परिमार्जनका लागि सुझावसहित कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
‘सरकारी नर्स मात्र होइन, अन्य स्वास्थ्यकर्मी र निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ,’ डा. बास्तोलाले भने।
