काठमाडौं – उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोधमा चिकित्सक संघले आन्दोलन गरेकाे थियाे। संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारी स्वयंको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। उनीविरुद्ध अदालतको अपहेलना गरेको मुद्दा थियो। उपभोक्ता अदालतको फैसलापछि डा. तिवारीले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्ति र नेपाल चिकित्सक संघको लेटरहेडमा जारी विज्ञप्तिका आधारमा उक्त मुद्दा दायर भएको थियाे। तर, पनि उनले विरोधको क्रम जारी राखे।
यति मात्रै हाेइन न्यायिक प्रक्रियाविरुद्ध आवाज उठाइरहेका तिवारीकी पत्नी डा. ज्योत्स्ना शर्मा तिवारीविरुद्ध नै उपभोक्ता अदालतमा गम्भीर आरोपमा मुद्दा दायर छ।
मनिता पराजुली नामकी गर्भवती महिलाको शल्यक्रियापछि मृत्यु भएपछि उनका श्रीमान सुवास पराजुलीले डा. ज्योत्स्ना शर्मा तिवारी र एभरेष्ट अस्पतालविरुद्ध ५ करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दर्ता गरेका थिए।
उपचारका क्रममा अत्यन्त लापरवाही भएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ। एचईएलएलपी सिन्ड्रोम जस्तो जटिल अवस्था पहिचान हुँदाहुँदै समयमै आवश्यक चिकित्सा सेवा नदिइएको, रिपोर्टसम्बन्धी जानकारी आफन्तलाई नदिइएको, अत्यावश्यक अवस्थामासमेत ढिलासुस्ती गरिएको, चिकित्सकीय कागजात उपलब्ध नगरिएको, बिना सहमति अर्को अस्पताल पठाइएको लगायत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
पारिवारिक रूपमा यो मुद्दा डा. सञ्जीव तिवारीसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ, जसका कारण उनीमाथि नैतिक द्वन्द्व र पक्षपातको आरोप पनि लागेको छ। मेडिकल काउन्सिलको सदस्य तथा संघका महासचिवका रूपमा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आन्दोलन चर्काउने प्रयास भएको आलोचना भइरहेको हाे।
मनिता पराजुलीको श्रीमान सुवास पराजुली न्यायको खोजीमा भौंतारिइरहेका छन्। चिकित्सकीय लापरवाहीका कारण २ पुसमा मनिताको मृत्यु भएको थियाे। स्वास्थ्य सामान्य रहेको अवस्थामा पनि लापरवाही गरिएको, सिजेरियनपछि जटिल अवस्था देखिँदा पनि उपचारमा गम्भीरता नदिइएको र समयमै समुचित निर्णय नलिइँदा उनको मृत्यु भएको गुनासो गरिएको छ।
मृतक मनिता पराजुली र उनका श्रीमान सुवास पराजुली
अदालतको आलोचना र आन्दोलन
यही मुद्दालगायत चिकित्सकमाथि उपभोक्ता अदालतले पछिल्ला दिनमा सुनाएको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी फैसलाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन थालेको थियो। संघको नेतृत्वमा देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरियो, माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनसमेत भयो।
तर आन्दोलन सरकारसँगको वार्तापछि अन्त्य भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीसहितको मन्त्री टोली र संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की तथा महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीसहितका चिकित्सकबीच सहमति भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको हो।
संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संशोधन गरिनुपर्ने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुपर्ने र लापरवाहीका मुद्दामा निष्पक्ष छानबिनको माग राख्दै आएको थियो। सरकारले ऐनमा आवश्यक छलफल र चिकित्सकको सरोकार सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संघ आन्दोलनबाट पछि हटेको हो।
