काठमाडौं – उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दै आन्दोलन गरेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पत्र पठाएको छ।
मञ्चका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले पठाएको पत्रमा स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्न नहुने र यसप्रकारको कार्यलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ। पत्रमा भनिएकाे छ, “मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न र हडताल गर्न पाइँदैन, उल्लङ्घन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ।”
उपभोक्ता अधिकार मञ्चले उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालत दुबै चिकित्सकविरुद्ध क्षतिपूर्ति र फौजदारी कारबाहीको अधिकार राख्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उपभोक्ताले गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुबाट क्षति व्यहोरेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हकको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ।
पत्रमा चिकित्सकहरूले ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई थाहा छैन’ भनी दिएको आरोपलाई भ्रामक र गलत ठहरिएको उल्लेख छ।
मञ्चले भनेकाे छ, “चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाले अदालतको निर्णय चित्त नबुझेमा कानुनी पुनरावेदन गर्न सक्छन्, तर त्यसलाई बेवास्ता गरी सेवा बन्द गर्नु गैरकानुनी हो।”
त्यसैगरी, मञ्चले निजी अस्पतालहरूमा महँगो शुल्क लिएर गुणस्तरीय सेवा नदिने, लापरवाही गर्ने, र निजी मेडिकल कलेजमा नक्कली बिरामी देखाएर विद्यार्थी कोटा निर्धारण गर्ने गतिविधिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर घटाएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग समेत गरेको छ।
