काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा राय–सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मस्यौदामा सुझाव दिन चाहने व्यक्तिहरूले १५ दिनभित्र पठाउन अनुरोध गरेको छ।
हालको कानुन अनुसार २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर नयाँ संशोधन प्रस्तावमा गर्भपतन जुनसुकै समयमा गर्न सकिने व्यवस्था थप्ने तयारी भइरहेको छ।
यो प्रस्तावलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मी र अधिकारकर्मीबीच मतभेद देखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू आपतकालीन अवस्थामा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकिने बताउँछन्। उनीहरू २० हप्तासम्मको भ्रूण पनि जीवितै जन्माउन सकिने उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्।
तर अधिकारकर्मीहरू चाहिँ महिलाको इच्छा विपरीत जन्माउनुपर्ने अवस्था महिलाको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुने भन्दै अनिच्छुक गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
