–सोमा कान्त बराल
गएको शुक्रबार बिहान ८:३० बजे विषयविज्ञको रूपमा उपस्थित भइदिनुहोला भनेर नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबाट आमन्त्रण गरिएको पत्र प्राप्त भयो। पत्रमा सुझाव दिनुपर्ने शीर्षक हेर्दा नै अचम्म लाग्यो।
जो मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा पनि पढेका छैनन्, अहिले पनि स्वास्थ्य संस्था नै होइन, पढ्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रशिक्षण पनि दिएका छैनन् र अहिले आएर चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत रहेर कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा छैनन्। त्यस्ता चिकित्सा शिक्षा नपढाउने कलेजबाट उत्पादित जनशक्तिलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा नाम दर्ता (लाइसेन्स) दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने छलफल रहेछ। अझ सकिने वा नसकिने कुरा “हेलो सरकार” कार्यक्रमलाई १ महिनाभित्र लेखी पठाउनुपर्ने रहेछ।
लगभग १०० जनाको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा दर्ता प्रक्रियादेखि जलपानसम्मको व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
मैले माथिका कुराहरू भनिरहँदा, अहिले १२ कक्षाको परीक्षा सकेर मेडिकल एजुकेसन कमिसनको प्रवेश परीक्षा पास गरी चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश गरी उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा पुतलीसडक र बागबजारका सडकहरूमा हिँडिरहेका जो-कोही भाइ–बहिनीहरूलाई सोधे पनि नसोचीकन जवाफ आउनेछ — “मिल्दैन” भनेर।
कुनै पनि स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदहरू जस्तै: नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्, नेपाल चिकित्सक परिषद् आदिमा नाम दर्ता हुनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालन अनुमति लिएर सोही अनुसार सञ्चालन र नियमन गरी गुणस्तर निर्धारण गरिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति मात्र माथि उल्लेखित परिषदहरूमा नाम दर्ता (लाइसेन्स) भई काम गर्न पाउने व्यवस्था छ।
नियमानुसार हेर्दा उनीहरूको कलेज वा संस्था परिषदको सरोकारवाला पनि नरहेको देखिन्छ। अनि मैले सोचेँ, खासै सरोकार नै नराख्ने कलेज वा संस्थाले पहुँचको भरमा सरोकारवालाको रूपमा प्रस्तुत भई छलफलको विषयवस्तु बनाएर कार्यक्रमको लागि फजुल लाखौँ खर्च गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अनि महालेखाले बेरुजु निकाल्ला कि ननिकाल्ला ? निकाले पदाधिकारीहरूबाट असुलउपर गर्ला कि नगर्ला ?
अर्को चाखलाग्दो कुरा त के देखियो भने विद्यालयमा हुने वादविवाद प्रतियोगिता गराएजस्तै पक्ष र विपक्षमा विज्ञहरूलाई पालैपालो आफ्नो धारणा राख्न लगाइयो। यही बीचमा मलाई दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजको पनि याद आयो, अर्बौं खर्च गरेर स्वास्थ्य संस्था खोलेर पनि पठनपाठनको अनुमति नपाएर त्यसको लागि राजनीतिक पार्टी परिवर्तन र ‘मार्सी चामलको भात’सम्मका समाचारहरू पढेको स्मरण भयो। र, सोचेँ एक्लै गाडी हुइक्याएर सुरक्षाकर्मीको अगाडि निषेधित क्षेत्र तोड्ने व्यक्तिले अनुमति नलिएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका रहेछन्। जब अनुमति पाए, तब मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरे।
पक्ष–विपक्षबीच वादविवाद भइरहँदा, नाम दर्ता चाहिएको त अझ चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि अध्ययन पूरा गरेकाहरूलाई रहेछ। वि.सं. २०७७ साल अघि अध्ययन पूरा गरी सकेका (वि.सं. २०४७ देखि २०७७ सम्म अध्ययन गरेका) हरूलाई, अझ उनीहरूको स्नातक तहलाई लाइसेन्स चाहिएको नभई एकैचोटि स्नातकोत्तर तहलाई चाहियो भन्ने माग रहेछ।
मैले प्रश्न गरेँ, “वि.सं. २०७७ देखि अहिलेसम्मका, भोलिका, र स्नातकको हकमा के हुने?” भन्दा त्यसबारेमा कुनै धारणा नै नभएको पाएँ।
मलाई त्यत्तिनै खेर गतवर्ष पश्चिम नेपालमा सुमो गाडी दुर्घटनामा भीरबाट खसिरहँदा बाबुले १ वर्षको बच्चालाई झ्यालबाट बाहिर फालेर बचाएको र आफैंले मृत्यु वरण गरेको समाचार याद आयो। अनि मैले सोचेँ वि.सं. २०७७ साल अघिका बारेमा भन्दा बरु भविष्यतिर हेरेर भोलिदेखि नै चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत राखी सञ्चालन गर्नुहोस्। यसो गर्दा नियमसंगत हुनेछ, लाइसेन्स पनि पाउनेछन्, र देशलाई तिनीहरूले पुराना भन्दा बढी समयसम्म योगदान दिन सक्छन् भन्ने मेरो धारणा रह्यो।
पछि बुझ्दै जाँदा वि.सं. २०७७ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएकोले त्यसपछिका सबै अभिभावकत्व आयोगको हुने हुँदा त्यसमा तलमाथि गर्न नसकिने देखेर वि.सं. २०७७ साल अघि पास गरेकाहरूको लागि भनेर परिषदतर्फ लागेको देखियो। किनकि परिषदमा देशको राजनीतिका एक नकारात्मक, दुषित पाटा – “लाजनिति” लाग्ने भएकाले र यसको प्रभावले परिषद कमजोर रहेकाले यो प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ।
तर अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट जुन–जुन तरिका भित्र रहेर अध्ययन–अध्यापन गराइयो भने नाम दर्ता (लाइसेन्स) हुन्छ, तेही तरिका वि.सं. २०७७ साल अघि परिषदको अनुमति लिएर सञ्चालन गराइएको स्वास्थ्य संस्था हुनु पर्थ्यो। परिषदमा दर्ता हुन यसको नियमावली २०५६ को दफा २ अनुसार स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्ने, नियम ३ को उपनियम २ अनुसार परिषदबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था हुनुपर्ने, साथै यस दफाको उपनियम ४ बमोजिम परिषदले तोकेको शर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तसर्थ, यी शर्तहरू पूरा नगरिकन सञ्चालन भएका कार्यक्रम र संस्था भएकोले नियमानुसार नपाउने व्यवस्था भएको हुन सक्नेमा मेरो जोड रह्यो।
सबैभन्दा आश्चर्यजनक कुरा त के बुझियो भने परिषदको ऐन २०५३ र नियमावली २०५६ लागू हुनु अघि अध्ययन पूरा गरेका हरुलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने देखियो। तसर्थ ती सञ्चालित कार्यक्रमहरूको उद्देश्य स्वास्थ्य र चिकित्साकर्मी उत्पादन गर्ने नै नरहेको र चिकित्सा शिक्षा आयोग भित्र रही सञ्चालित कार्यक्रमहरूसँग नाम मिलेको भरमा, सार, गुण, र नियम नमिल्दा पनि परिषदको “लाजनीति” आकर्षण भएको मेरो ठम्याइ रह्यो।
कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा सकेर चिकित्सा शिक्षाको तृष्णाको भारी बोकेर हिँडेका विद्यार्थीहरूले समेत सजिलै गर्न सक्ने जवाफलाई परिषदमाथिको स्वार्थ समूहबाट गरिएको राजनीतिक दवावले परिषद पदाधिकारीहरूको नीति “लाजनिति” मा रूपान्तर भएको देखिन्छ, जसको फलस्वरूप फजुल खर्च लगायत अनावश्यक विवादहरू आएको मेरो बुझाइ छ। अब त्यो दिन आउँदा अचम्म मान्नुपर्ने छैन जुन दिन भौतिकशास्त्र अध्ययन गरेका जनशक्तिहरूले इन्जिनियरिङ परिषदमा नाम दर्ता हुन नपाएको भनी तालाबन्दी र प्रदर्शनका खबर यही “लाजनीति” का कारण आउने छन्।
गएको २० वर्षदेखि परिषदले स्वास्थ्य व्यवसायीहरूबाट चुनिएर आउने पदाधिकारीको चुनाव नै नगराई, सधैं ती पदहरूमा समेत राजनीतिक नियुक्ति गरिनु “लाजनीति” को एक कारण हुन सक्छ। तसर्थ, परिषद यस्ता अनावश्यक कुराहरूमा नलागी, आउँदो कार्तिक २२ गते हुन लागेको स्वास्थ्य व्यवसायीहरूबाट परिषद सदस्यको चुनावतिर लाग्दा राम्रो होला जस्तो लाग्दछ। अन्यथा परिषदमा यही अवस्था विद्यमान रहिरह्यो भने, सरोकार नै नभएकाहरूले समेत कमजोर कानुनी छिद्रहरूको बाटो समातेर अन्य जटिल समस्याहरूको सृजना नगर्लान् भन्न सकिन्न।
तसर्थ, यस्ता नीतिगत छिद्रहरू खोजी, राजनीतिक पहुँचको आधारमा हुन सक्ने चलखेलहरूको विरुद्ध सम्बन्धित सरोकारवालाहरू (चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू, सम्बन्धित अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकहरू) एक जुट भई सधैं सजग र सतर्क रही यस्तो खालको “लाजनीति” को अन्त्य गर्नु पर्दोरहेछ भन्ने नै मेरो अनुभव र सिकाइ रह्यो।
अन्त्यमा, परिषद आफैंमा एउटा स्वायत्त संस्था हो र यसले आफ्नो ऐन २०५३ र नियमावली २०५६ लाई राजनीतिक दवावमा नपरीकन इमान्दारीका साथ पालना गरेमा यस्ता समस्याहरू नै देखा पर्दैनन् भन्न चाहन्छु।
(लेखक बराल, मनमोहन इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस काठमाडौँका सह–प्राध्यापक हुन्)