काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ संघीय दरबन्दी संरचना सार्वजनिक भएपछि विभिन्न स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी पेशागत संघहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
डेन्टल, रेडियोग्राफी र फिजियोथेरापी सेवाका तीन संस्थाले मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पेशागत पहिचान र सेवाको पहुँचमा गरिएको कटौतीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
डेन्टल सर्जनलाई दरबन्दीमा समावेश नगरेकोप्रति एनडीएको विरोध
नेपाल डेन्टल एशोसिएसन (एनडीए) ले सार्वजनिक भएको ‘ओएन्डएम’ रिपोर्टमा डेन्टल सर्जन र सम्बन्धित विशेषज्ञ शाखाहरूलाई दरबन्दीमा समावेश नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
एशोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य डा. भूमेश काफ्लेले ओरल मेडिसिन, प्याथोलोजी, पेडोडोन्टिक्स र पब्लिक हेल्थ डेन्टिस्ट्रिजस्ता विषयहरूमा अहिलेसम्म दरबन्दी नखुल्नु गम्भीर लापरबाही भएको बताए। बुधबार महासचिव डा. प्रदीप भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल समावेश गर्न माग गरेको हो।
माग नसुने देशभर सेवा ठप्प पारिन्छ: रेडियोग्राफर संघ
नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटी र सरकारी रेडियोग्राफी संघले दरबन्दी संरचनामा रेडियोग्राफी क्षेत्रको योगदान बेवास्ता गरिएको भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्। सोसाइटीका अध्यक्ष डा. मुकेशकुमार झाले एमआरआई, एक्सरे र सिटीस्क्यान सेवामा न्यून जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल दरबन्दी नबढाइए देशभर सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
संघका अध्यक्ष दामोदर रोक्काले “परामर्शविना बनाइएको प्रस्ताव पेसाको गरिमा र वैज्ञानिक हैसियतको अपमान हो” भन्दै कालोपट्टी बाँधेर विरोधसमेत जनाइएको जानकारी दिए।
अत्यावश्यक सेवा दरबन्दीमा समावेश भएन: फिजियोथेरापी संघ
नेपाल फिजियोथेरापी संघले पनि हालै मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय दरबन्दी संरचनामा फिजियोथेरापी सेवालाई समावेश नगरिएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनस्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक पुनर्स्थापना सेवा बेवास्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।
संघका पदाधिकारीहरूले अघिल्लो वर्ष मन्त्रालयसँग पटक–पटक भेटघाट गरी सेवा विस्तारको माग राखेको भए पनि परिणाम नआएको बताइएको छ। संघले दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेका कारण सेवा विस्तारमा थप समस्या देखिएको जनाएको छ।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले रेडियोग्राफर सोसाइटीलाई ज्ञापन बुझ्दै सरकार स्रोत र क्षमताको आधारमा सेवा विस्तारतर्फ सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर तीनै संघका मागलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गरिने कुनै स्पष्ट योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
