काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका परिवारलाई पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको पहलमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै पालिकाका राष्ट्रसेवक र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाका परिवारलाई बीमामा समेट्न आग्रह गरेको थियो। सोही अनुरूप संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार राष्ट्रसेवक र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाका परिवारलाई बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, ऐनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको यस प्रावधानलाई बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत लागु गराउने प्रयास भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए।
मन्त्री पौडेलका अनुसार राष्ट्रसेवक र संगठित क्षेत्रका सबै व्यक्तिलाई समेट्न सकेमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बीमा कोषमा थपिनेछ, जसले बीमा कार्यक्रमको दिगोपनामा ठुलो योगदान पुर्याउनेछ। स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले अन्य क्षेत्रलाई पनि बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन मन्त्रालयको प्रयास जारी रहेको बताए।
प्रचलित कानुनअनुसार विभिन्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्ने उल्लेख छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले यसअघि संघीय मन्त्रालय र निकायहरूलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ।