काठमाडौं— औषधिको मूल्य निर्धारण शिफारिस समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि औषधि क्षेत्रभित्र तीव्र मतभेद देखिएको छ। एकातर्फ औषधि र स्वास्थ्य क्षेत्रका १० वटा संघसंस्था प्रतिवेदनविरुद्ध आन्दोलित छन् भने अर्कातर्फ नेपाल फार्मेसी संघले भने त्यसलाई आवश्यक र समयानुकूल पहलको रूपमा लिँदै सन्तुलित धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायिक संघ, नेपाल मेडिकल एशोसियसन, आयातकर्ता संघ, औषधि थोक व्यवसायी संघ, प्राइभेट अस्पताल संघ, आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ, पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल र पशु चिकित्सक संघ लगायतले संयुक्त रूपमा विरोध कार्यक्रम थालिसकेका छन् ।
उनीहरूले औषधिका सम्पूर्ण सरोकारवालालाई बेवास्ता गर्दै र मन्त्रालयलाई समेत भ्रममा पारेर एकतर्फी रूपमा प्रतिवेदन पेश गरिएको आरोप लगाएका छन्। साथै उनीहरूले प्रतिवेदन लागू भए एक महिनाभित्र औषधिको चरम अभाव हुने भनेर चेतावनीसमेत दिएका छन्।
नेपाल फार्मेसी संघको विज्ञप्ति
नेपाल फार्मेसी संघले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै औषधि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको उद्देश्यसहित प्रस्तुत उक्त प्रतिवेदनलाई आवश्यक र समयानुकूल पहलको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै स्वागत गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सर्वसुलभ औषधि सेवा सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक सोच, तथ्यमा आधारित विश्लेषण र दीर्घकालीन दृष्टिकोणअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्छ। यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको अनुभव र योगदानलाई सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छ।”
संघले औषधि क्षेत्रको सुधारका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी र नागरिक समाजबीच आपसी विश्वास, संवाद र सहकार्य अपरिहार्य भएको पनि उल्लेख गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य डायरीले नेपाल फार्मसी संघका अध्यक्ष युवराज भुसाल र महासचिव सुवर्ण राज पन्तसँग संघकाे धारणा लिएको छ । अध्यक्ष भुसालले औषधिको गुणस्तर, मूल्य र आपूर्ति प्रणालीमा राज्यको भूमिका जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
औषधिको गुणस्तरमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, “मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ। तर त्यो अधिकार ल्याउन पाइदैन भन्ने होइन। केही परिमार्जन आवश्यक हुन सक्छ। सबैको सुझाव समेटेर नीति बनाइनुपर्छ।”
उनले थपे, “हामी कसैको पक्षमा छैनौं। नियमन हुनुपर्छ, तर निरुत्साहित हुनु हुँदैन। गलत तरिकाले मुनाफा लिने छुट हुनुहुन्न, तर उत्पादन नै गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन दिनु हुँदैन।”
यस्तै महासचिव सुवर्ण राज पन्त भन्छन्, “हामी कसैको विरोध गर्ने पक्षमा छैनौं। जनताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल धारणा हो। केही औषधि लामो समयदेखि मूल्य नबढ्दा उत्पादन नै ठप्प छ, जसले सर्वसाधारणलाई असर पारेको छ। मूल्य समायोजन आवश्यक छ, तर आन्दोलनरत संघसंस्थाहरूको भनाइ पनि सुन्नु पर्छ।”