काठमाडौं – औषधिको मूल्य निर्धारण शिफारिस समितिको प्रतिवेदन विरुद्ध औषधि क्षेत्रका १० वटा संघसंस्था आन्दोलित भएका छन्।
औषधिका सम्पूर्ण सरोकारवालालाई बेवास्ता गर्दै एकतर्फी रूपमा मन्त्रालयलाई समेत भ्रममा पारेर प्रतिवेदन पेश गरिएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका थिए। निर्धारित अल्टिमेटम सकिँदासमेत सरकारी निकायले कुनै चासो नदेखाएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायिक संघ, नेपाल मेडिकल एशोसियसन, आयातकर्ता संघ, औषधि थोक व्यवसायी संघ, प्राइभेट अस्पताल संघ, आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ, पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल र पशु चिकित्सक संघ लगायतले संयुक्त रुपमा विरोध कार्यक्रम सुरू गरेका हुन्।
संघसंस्थाहरूले काठमाडौँस्थित औषधि व्यवस्था विभाग, बिराटनगर, बिरगञ्ज र नेपालगञ्जस्थित विभागका शाखा कार्यालयहरूमा मुखमा कालो पट्टी बाँधेर मौन धर्ना थालेका छन् । उनीहरूले प्रतिवेदन यथास्थितिमा लागू भए औषधिको आपूर्ति संकट आउने, गुणस्तरहीन औषधिको प्रवाह बढ्ने र सम्पूर्ण औषधि उद्योग धराशायी हुने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।
