काठमाडौं– औषधिको मूल्य–नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनप्रति चर्को आपत्ति जनाउँदै औषधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित ९ वटा संघसंस्थाले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन), नेपाल औषधि व्यावसायिक संघ, औषधि आयातकर्ता संघ, नेपाल मेडिकल एशोसियसन, पशुपंक्षी औषधि व्यावसायी संघ, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल, नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघ, प्राइभेट हस्पिटल ईन्स्टिच्युटसन एसोसिएसन र औषधि थोक व्यवसायी संघले मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रतिवेदन लागू भए एक महिनाभित्र औषधिको चरम अभाव हुने चेतावनी दिएका छन्। औषधिको मूल्य समायोजनका लागि गठित समितिले हालै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
एप्पोनका अध्यक्ष महेश प्रसाद प्रधानले प्रतिवेदनले घरेलु औषधि उद्योगलाई संकटमा पार्ने भन्दै दूरगामी असर पर्ने दाबी गरे। केमिकल आपूर्ति संघ (केमसान) का अध्यक्ष भक्त हमालले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै ८१ प्रतिशत राजस्व योगदान दिने क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको बताए।
नेपाल औषधि व्यावसायिक संघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले प्रतिवेदन अक्षरसः लागू भए औषधिको आपूर्ति टुट्ने चेतावनी दिए। आयातकर्ता संघका महासचिव पवन हमालले छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा सस्तोमा औषधि बेच्नुपर्ने बाध्यताको उल्लेख गरे।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले प्रतिवेदनले गुणस्तरहिन औषधिको प्रयोग बढाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै सरकारलाई आरोप लगाए।
यसअघि पनि औषधि व्यवसायीहरूले सो प्रतिवेदनको विरोधमा औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका थिए। व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवसाय–विपरीत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
