काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहेको भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्वाह भत्ता वृद्धि सम्बन्धी सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निजी मेडिकल कलेजहरूको एसोसियसनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकबाट पीजी (पोष्ट ग्र्याजुएट) विद्यार्थीका लागि तोकिएको नयाँ स्टाइपेन्डबारे असहमति व्यक्त गर्दै उक्त निर्णय एसोसियसनको सहमतिविना गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
“हामी पीजी विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेको ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँभन्दा एक रुपैयाँ बढी दिन तयार छौं,” एसोसियसनले भनेकाे छ”तर त्यसका लागि हामीसँग स्रोत छैन ।”
प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार एक जना विद्यार्थीबाट २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिइने भए पनि त्यसबाट मेडिकल कलेजको हातमा जम्मा २० लाख रुपैयाँमात्रै पर्ने बताइएको छ । बाँकी रकम विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको कलेजहरूको तर्क छ ।
यदि तोकिएको स्टाइपेन्ड अनुसार तीन वर्ष पढाउने हो भने, मेडिकल कलेजहरूले जम्मा १६ हजार १७ रुपैयाँ मात्रै कमाइ हुने बताइएको छ । यस्तो स्थितिमा पीजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असम्भव हुने एसोसियसनको ठम्याइ छ ।
त्यसैगरी, एसोसियसनले युजी (अन्डरग्र्याजुएट) तहका सिट संख्या र शुल्क परिमार्जनको पनि माग राख्दै आएको छ। उक्त विषयमा आयोगको १८औं पूर्ण बैठकले शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिसकेको छ। कार्यदलले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने र वैशाख १५ गते बस्ने बैठकले त्यस उपर छलफल गर्ने बताइएको छ ।
“हामीले पीजीको स्टाइपेन्ड र युजीको शुल्क परिमार्जनलाई मिक्स गरेका छैनौं,” एसोसियसनले भनेकाे छ, “तर चिकित्सा शिक्षाको दिगो विकासका लागि दुबै विषय समयानुकुल सम्बोधन हुनुपर्छ ।”
प्रेस सम्मेलनमार्फत एसोसियसनले सरोकारवालाहरुलाई यथार्थ बुझ्न आग्रह गर्दै सही जानकारी प्रवाह गर्न सञ्चारकर्मीहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
