

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर (पीजी) अध्ययनका लागि म्याचिङ प्रक्रियामा सिट संख्या कटौती गरेपछि विद्यार्थीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले आयोगको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
आयोगले गत १४ चैतदेखि म्याचिङ प्रक्रिया ६७० सिटमा सीमित गर्दै अघि बढाएपछि विद्यार्थीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । यसअघि आयोगको १७ औँ बैठकले २३१ सिट थप गर्दै कुल १,४९६ सिट तोकेको थियो, तर पछिल्लो निर्णयले ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी म्याचिङ प्रक्रियाबाट बाहिरिने देखिएको छ ।
विद्यार्थीहरुको मुख्य मागविद्यार्थीहरुले आयोगलाई अहिलेको म्याचिङ प्रक्रिया स्थगित गरी १८ औँ बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई पिजी अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजका लागि छुट्टाछुट्टै सिट निर्धारण गरेर विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रक्रियामा सामेल गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
परीक्षार्थी अभिषेककुमार झाले भने, “हामीले २६ माघमा प्रवेश परीक्षा दिएको बेला १,३४१ सिट निर्धारण गरिएको थियो। पछि १७ औँ बैठकले सिट बढाएर १,४९६ पु-यायो। यसपछि हामी खुशी थियौँ, तर अप्रत्याशित रूपमा सिट घटाइयो, जसले धेरै विद्यार्थीलाई प्रभावित बनाएको छ ।”
आयोगको निर्णयप्रति असन्तोषविद्यार्थीहरुले आयोगको अस्थिर नीतिप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । परीक्षार्थी डा. अनिलकुमार साहले आयोगको पछिल्लो निर्णयले स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर कुण्ठित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, “समस्या निर्वाह भत्ताको मात्र होइन, मुख्य विषय भनेको विद्यार्थीको भविष्य हो। एकपटक ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीको करियरमा ठूलो असर पर्छ ।”
विद्यार्थीहरुले समस्या समाधानका लागि नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका निकायहरुसँग पनि समन्वय गरिरहेको बताएका छन् । उनीहरुले आवश्यक परे कानूनी लडाइँमा जान समेत तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
आन्दोलनको चेतावनीविद्यार्थीहरुले यदि माग सम्बोधन नभएमा कडा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । उनीहरुले सिट संख्या यथावत राखी पूर्ण रुपमा म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । “समस्या समाधानका लागि १८ औँ बैठक तुरुन्तै बोलाइनुपर्छ, अन्यथा हामी कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौँ,” परीक्षार्थी डा. अमृत भुसालले भने ।
विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाँडो निर्णय नगरे चिकित्सा क्षेत्रमै गम्भीर प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएका छन् । अब आयोगले विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्ने कि असन्तुष्ट विद्यार्थीको आन्दोलन झेल्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।