काठमाडौं, ६ भदौ । बागमती प्रदेश सरकारले अस्पताल दर्ता तथा नविकरण गर्ने कानुन निर्माण नगर्दा बागमती प्रदेशमा रहेका २६ देखि २०० शैयासम्मका अस्पताल नविकरण हुन नसकेको पाइएको छ ।
संघीय ऐनमा २६ देखि २ सय शैयासम्मको अस्पतालको इजाजत र नविकरण दिने दायित्व प्रदेश सरकारको भनिए पनि बागमती प्रदेशले हालसम्म कानुन नबनाउँदा अस्पतालहरु नविकरण हुनबाट बञ्चित भएको भन्दै निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन ‘अफिन’ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संस्थाले राजधानीमा बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बागमतीमा स्वास्थ्य संथा नविकरण हुननसक्दा विभिन्न कार्यमा बाधा पुगेको बताएको छ । बागमती प्रदेशका अस्पताल दर्ता र नविकरण हुन नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाले ऋण लिन र नविकरण गर्न नपाएको अस्पताल व्यवसायीको गुनासो छ । डायलासिस, सामाजिक सेवा इकाईका निःशुल्क र सहुलियत कार्यक्रमहरु पनि रोकिएको निजी अस्पताल एशोसियसनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी लिन पनि नपाएको र अस्पताल नविकरण नहुँदा बीमामा आवद्ध हुनपनि रोकिएको भन्दै अफिनले तत्काल प्रदेशले कानुन बनाउन वा अन्तरिम व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । अस्पताल नविकरण नहुँदा नयाँ उपकरण खरिद गर्नपनि अस्पतालहरुलाई समस्या भएको अफिनको दावी छ ।
त्यस्तै प्राइभेट अस्पतालहरुको संस्थाले अस्पतालले ५-५ वर्षमा गर्नुपर्ने नविकरणको विषय पनि कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरेको छ । सो नियम कार्यान्व्यन गर्नपनि उनीहरुले माग गरेका छन् । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ व्यवहारिक नभएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई संशोधन गर्नपनि माग गरेका छन् ।
गत वर्षमात्रै भएको एकसय बेड र सोभन्दा माथिका अस्पतालले स्वास्थ्य शिक्षाका प्रमाणपत्र र स्नातक तह अध्ययन गराउने भन्ने निर्णपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै अफिनले त्यसविरुद्ध दवाव सिर्जना गर्न चरणवद्ध कार्यक्रम गर्नेपनि जनाएको छ ।
साथै अफिनले पहिले आफुहरुको सिफारिसमा स्वास्थ्य संथाले १ प्रतिशत भन्सारमा एम्बुलेन्स ल्याउन पाउने व्यवस्था भएपनि हाल सो व्यवस्था नहुँदा अस्पताल सञ्चालकहरुलाई असहज भएको र एम्बुलेन्स ल्याउने प्रकृया थप जटिल र अव्यवहारिक भएको जिकिर गरेको छ ।
सरकारीमा छैन अनुगमन, प्राइभेटमा संघ सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको अनुगमन
प्राइभेट अस्पतालका सञ्चालकहरुले सरकारले अनुमगनका नाममा दुःख दिने गरेको पनि गुनासो गरेका छन् । ‘सरकारी अस्पतालको कुनै अनुगमन गरिँदैन । हामी त त्यसैपनि मापदण्डमै चलेका छौं । हामीलाई संघ सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मले अनुगमनका नाममा कडाई गर्न खोज्छ ।’ निजी अस्पताल एशोसियसनका अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काले भने । कतिपय ठाउँमा त रेडियोलोजी विभागको अनुगमन गर्न ल्याव टेक्निसियनपनि आउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
