काठमाडाैं- हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली सम्बन्धी गरिएको फैसलाविरुद्ध निवेदन दिइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई निष्प्रयोजित बनाएर बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि गरिएका निर्णयहरु पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै डा. गोविन्द केसी र शशि विक्रम कार्कीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर संयुक्त इजलासबाट गरिएको फैसलालाई सम्मानित अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र न्यायिक अराजकतालाई मान्यता दिंदैन भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको जनाएका छन् ।
‘जनहितमा जारी भएका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीको पवित्र उद्देश्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा सिर्जना भएको तगारो छिटै हट्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद र सामाजिक न्यायको अभिष्टबाट प्रेरित भएर अघि बढाइएको अभियान जारी नै रहनेछ । यो रोकिंदैन र रोकिनु पनि हुँदैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ चिकित्सा शिक्षालाई समतामूलक र गुणस्तरीय बनाएर स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच बनाउनु राज्यको उच्च प्राथमिकता पर्नैपर्छ । व्यापारिक स्वार्थ समूह वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थसिद्धिको साधन चिकित्सा क्षेत्र बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ । सुधारको अभियानलाई अघि बढाउन सबैको साथ र समर्थनका लागि हामी आग्रह गर्दछौं । सो निवेदन उपर शीघ्र पुनरावलोकन हुने विश्वास गरेका छौँ ।’
शुक्रबार मात्रै डा केसीले योसहित विभिन्न ६ माग राख्दै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यो पनि:
६ बुँदे माग राख्दै डा गोविन्द केसीले दिए अनसन बस्ने चेतावनी
