काठमाडौं, १३ फागुन । नेपालमा सञ्चालित सबै एलोपेथीका औषधि कम्पनीले अब आफ्नो बजार नीति पनि बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
बजारिकरणमा एकरुपता नहुँदा विकृति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले बनाइरहेको औषधि विक्रिवितरण संहिताको मस्यौदामा बजार सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
उक्त व्यवस्था भएपछि नयाँ औषधि कम्पनीको हकमा उसले उत्पादन अनुमति पाउनुपुर्व वा बजारमा जानुपुर्व बजार सम्भाव्यता अध्ययन गरेर औषधि व्यवस्था विभागबाट पास गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले पनि नविकरणपूर्व बजार नीति विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । सो बजारीकरणको प्रतिवेदनलाई नेपाल औषधि उत्पादक संघले सिफारिस गरेपछि औषधि व्यवस्था विभागले त्यसलाई अन्तिम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल औषधि उत्पादन र बजारीकरणका क्षेत्रमा देखिएका विकृति न्यूनिकरण गर्न आचारसंहिता सहयोगी हुनसक्ने बताए ।
औषधिको बिक्रिवितरण र बजारीकरणमा देखिएका ‘बोनस, डिल बोनस, फ्रि गुड्स’जस्ता अस्वस्थ अभ्यासका कारण नेपाली औषधि क्षेत्र आलोचित हुँदै आएका बेला विभागले संहितामार्फत त्यसलाई नियमन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यद्यपी औषधि बजारमा भएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्नु चुनौतिपूर्ण छ ।
औषधि उत्पादकहरुको छाता संस्था नेपाल औषधि उत्पादक संघले संहिताका विषयमा नेपालका विभिन्न फर्मास्युटिकल्स कम्पनीका बजार अधिकृतहरु राखेर गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
यस संहिताले औषधि उत्पादक संघको छातामा नबसेर अस्वस्थ बजारीकरण अपनाइरहेका कम्पनीहरु पनि विभागको नियमनको दायरामा आउने अपेक्षा गरिएको छ । आर्या फर्मास्युटिकल्स लगायत अन्य केही कम्पनीले बजारमा सय प्रतिशत, २ सय प्रतिशतसम्म डिल बोनस दिँदा त्यसको असर जनतालाई परिरहेको अवस्था छ ।
डिल बोनसको औषधिलाई फार्मेसीहरुले फोर्स सेल गर्दा गुणस्तरीय र ब्राण्डेड औषधि सब्चिच्युटमा पर्ने गरेको भन्दै औषधि उद्योगीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । यी विषयलाई औषधिको नियमन गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभागले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
