काठमाडौँ– केहि समयदेखि जारी चिकित्सक आन्दोलन टुंगिएको छ । सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुकोे गएराति शनिवार सरकारसंग ६ बुँदे सहमति भएसंगै आन्दोलन टुगिंएको हो ।
सम्झौतामा द्विपक्षबीच स्वस्थ्यकर्मीको सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि विशेषगरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धि ऐन–२०६६ लाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तो छ ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धि ऐन-२०६६’
स्वास्थ्य सेवा नियमित, भरपर्दो, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने हेतुले नेपालको २०६३ संविधानको को धारा ८३ को उपधारा (१) ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धि ऐन’ समेटिएको छ । जसमा मुख्यतयाः स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको हकहित तथा सुरक्षाका पाटोहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनको नम्बर ३ बुँदामा प्रचलित कानुन बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्य संस्मा तोडफोड, आगजनी तथा हानी नोक्सानी गर्न, नपाईने तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी कुटपिट गर्न तथा शारीरिक रुपमा चोट गन, गालीगलौज गर्न तथा धम्की दिन नपाईने उल्लेख छ ।
यस्तै, ऐनको ४ नम्बर बुँदा(१) मा उल्लेखित व्यवस्थाविपरित कुनै पनि कार्य भएमा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षाको माग गर्न सक्ने र (२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षाको माग भएमा स्थानिय प्रशासनले तुरुन्त सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने लगायतका नियमहरु उल्लेख छ ।
जसअन्तर्गत ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धि ऐन– २०६६’ को दफा (३) हातपात, तालाबन्दी, तथा तोडफोेडजीता कार्य नहुने नियमानुसार स्वास्थ्यसंस्थामा आगजनी गर्नेलाई दफा १५ का कसू र सजाय अन्र्तगत २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुई लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्याए तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कुटपिट तथा शारीरिक चोट पुर्याए ३ वर्ष कैद वा ३ वर्ष जेल सजाय या दुवै हुनसक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
यसैगरि, स्वास्थ्य संस्था घेराउ गर्ने, र उपचारका लागि आएका बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई बाधा पुर्याउने, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई हातपात गर्नेलाई १ वर्षसम्मको जेल सजाय, १ लाख जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।
तुरुन्त प्रारम्भ हुने भनिएपनि ऐन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि सोको कार्यान्वयन हुन नसकेको चिकित्सकहरुको गुनासो छ । पछिल्लो समय झन् क्रमिक रुपमा चिकित्सकमाथि हातपात हुने घटनाक्रम बढ्दै गएपछि उनीहरु झन् भयभित बनेका छन् ।