काठमाडौं, २६ भदौ । सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीमा सन् २००३ मा हस्ताक्षर गर्ने सुरुका १० राष्ट्रमध्येको एक नेपालमा भने सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण थप जटिल बन्दै गएको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन २०६७ र त्यसको नियमावलीले सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रिवितरण र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेपनि सूर्ति उद्योगीहरुको हस्तक्षेपका कारण कानून कार्यान्वयनमा समस्या आएको यसका सरोकारवालाले बताएका छन् । स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ति नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले मंगलबार राजधानीमा सूर्ती उद्योगीको राज्यमा हस्तक्षेपका बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सूर्ति उद्योगीहरु चुनौतीका रुपमा देखापरेको बताएको हो । नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले दैनिक ७३ जना मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने वर्षेनी २७ हजार मानिसले प्रत्यक्ष रुपमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट उत्पन्न समस्याका कारण मृत्युवरण गर्छन् ।
नेपालले प्रत्येकवर्ष सूर्तिमा ४७ अर्बको लगानी गर्ने गरेको तथ्यांक छ । नेपालमा औषत ३३ प्रतिशत जनताले सूर्तिसेवन गर्छन । अझै ग्रामिण भेकको तथ्यांकमात्र हेर्ने हो भने ३९ प्रतिशत मानिसले सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेका छन् ।
सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणको कानुन बनेपनि त्यो कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ । सरोकारवालाहरुले कानून कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउनुलाई सूर्ति नियन्त्रणका अभियन्ताहरुले सूर्ति उद्योगीले गरेको प्रायोजनको परिणाम भनेको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ति नियन्त्रण सञ्जाल नेपालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीले सूर्ति उद्योग र विशेषगरि सूर्य नेपालले विभिन्न नाममा राज्यका ईकाइहरुलाई प्रभावमा पारेको बताए । उनले सरकारी बैठकहरुमा उद्योगी संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै सूर्ति उद्योगीहरु सहभागी हुने गरेको दावी गरे । अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले बैठकधमा सहभागी व्यक्तिहरुको नावाली सार्वजनिक नगरिकन अप्रत्यक्ष रुपमा सूर्ति उद्योगीको कुरा सुनिरहेको छ । मुल्मीको प्रतिवेदनमा दावी गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिकवर्ष २०८०।८१ मा सूर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि नगरेकोमा अभियन्ताहरुले उद्योगीकै प्रायोजनको प्रभाव भनेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सूर्तिजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्ने बताएपनि नेपाल सरकारले दक्षिणपूवी एशियामै कम ३३ प्रतिशतमात्र कर रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १९ प्रतिशत कर वृद्धि गरेपनि यो वर्ष ३ प्रतिशतमात्र कर वृद्धि गरेकोमा अभियन्ताहरु चिन्तित बनेका हुन् ।
राज्यसंयन्त्रमा सूर्ति उद्योगीको हस्तक्षेप, सूर्य नेपालले के के गर्यो ?
सूर्तिजन्य पदार्थको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नपाइने भएपनि नेपालमा सर्वाधिक चलेको र उच्च करदाता सूर्य नेपालले विभिन्न वहानामा सरकारका प्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी लगायतलाई प्रभावमा पार्ने गरेको सूर्ती उद्योगीको राज्यमा हस्तक्षेप नामक प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ ।
सूर्य नेपालले अप्रत्यक्ष रुपमा चुरोट र कम्पनीको प्रचार गर्न चन्दा दिने, गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान दिने, एम्बुलेन्स वितरण गर्ने लगायतको काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिडको समयमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सूर्य नेपालले सरकारलाई सहयोग गरेको थियो । सूर्य नेपाल सर्वोत्कृष्ट करदाताका रुपमा वर्षेनी सम्मानित हुँदै आएको छ । प्रत्येकवर्षको सम्मानले उसको मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने सूर्ति उत्पादन गर्न प्रोत्साहन मिलेको भन्दै सूर्ति नियन्त्रणमा सक्रिय अभियन्ताहरुले विरोध गर्ने गरेका छन् ।
सूर्य नेपालले सूर्य चुरोटलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसियसनको आयोजनामा सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको सूर्य नेपाल वेष्टर्न ओपन गल्फ प्रतियोगिता गरेको छ । त्यस्तै सूर्य नेपाल गल्फ टुर २०२२।२३ आयोजना गरेको छ ।
सञ्जालका अध्यक्ष मुल्मीको प्रतिवेदनमा सूर्य नेपालले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स दिएर प्रभावित पारेको उल्लेख गरिएको छ । कोभिड १९ नियन्त्रणका नाममा शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई ३० लाख र म्याग्दे गाउँपालिकालाई २० लाख आर्थिक सहयोग गरेको हो ।साथै उसले गण्डकी प्रदेशलाई कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै १ करोड सहयोग गरेको थियो ।
सूर्य नेपालले गण्डकी प्रदेशलाई गरेको सहयोग ग्रहण गर्दै तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्विसुब्बा गुरुङ
सूर्य नेपालसँग नेपाली सेनाले पनि सहकार्य गरेको छ । सूर्य नेपाल, नेपाली सेना र सेन्टर फर रिसर्च एण्ड सस्टेनेवल डेभ्लप्मेन्ट नेपालबीच त्रीपक्षीय सम्भौता भएर सूर्य नेपाल ज्याजमाण्डु नामक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
सुर्य नेपाल लगायत कम्पनीले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रचार गर्न नपाइने कानूनी नियम हुँदाहुँदै विभिन्न बहानामा प्रचार गरिरहेका छन् । कानुन कार्यान्वयन नगराउन ती उद्योगहरुले विभिन्न समयमा १२ वटा मुद्दा अदालतमा हालेका छन् । यस्तो अवस्थामा सूर्तिजन्य पदार्थमा कर नबढ्नु र कानुन कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिनुले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा थप चुनौतीहरु देखा परेको हो ।
