–दिनेश ठाकुर–
बिरामीको उपचारमा अत्यावश्यक पर्ने सलाइनजन्य औषधिको उत्पादन देशमै बढाउने उद्देश्यले मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकामा एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा एलेक्सा लाइफ साइन्सेस प्रालि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। स्वदेशमै उत्पादन बढाउने, आयातमाथिको निर्भरता घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।
यसअघि वीरगन्जको एभरेस्ट प्यारेन्टरलले सलाइन उत्पादन गर्दै आएकोमा अहिले ढल्केबरको लोमस प्यारेन्टरल र हाम्रो उद्योगसहित तीनवटा स्वदेशी कम्पनी यस क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। अर्कोतर्फ, करिब सातवटा विदेशी कम्पनीका सलाइनजन्य औषधि पनि नेपाली बजारमा आयात भइरहेका छन्।
करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग स्थापना गरे पनि राज्यको नीति र व्यवहारले स्वदेशी उत्पादकलाई पर्याप्त प्रोत्साहन दिन सकेको छैन। उत्पादन लागत बढिरहँदा मूल्य समायोजन नहुनु, करको अतिरिक्त भार र आयातसँगको प्रतिस्पर्धाले उद्योग सञ्चालन कठिन बन्दै गएको छ।
लागत बढ्यो, बिक्री मूल्य उही
सलाइनजन्य औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने मुख्य कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ। हाम्रो अनुभवमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव र ढुवानी समस्याले कच्चा पदार्थको लागत उल्लेख्य बढाएको छ। तर, करिब १८ वर्षअघि निर्धारण गरिएका नौ प्रकारका सलाइनजन्य औषधिको बिक्री मूल्य समयानुकूल समायोजन हुन सकेको छैन।
उत्पादन लागत बढिरहने तर बिक्री मूल्य पुरानै रहने अवस्थाले उद्योगलाई निरन्तर दबाबमा पार्छ। लागत नै तोकिएको बिक्री मूल्यभन्दा बढी हुँदा उत्पादन कसरी निरन्तर गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।
हामीले औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पटकपटक समस्या राखेका छौँ। समिति बने, प्रतिवेदन तयार भए, तर उद्योगले महसुस गर्ने गरी समाधान आउन सकेको छैन।
मूल्य समायोजनको अर्थ सबै औषधिको मूल्य बढाउनु मात्र होइन। अत्यधिक बिक्री मूल्य भएका औषधिको पहिचान गरी उचित मूल्य कायम गर्न सके बिरामीले पनि राहत पाउन सक्छन्। त्यसैले लागत, वितरण खर्च र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको समग्र समीक्षा आवश्यक छ।
करको भारले थपिएको समस्या
औषधि उद्योगले खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बिक्रीबाट समायोजन गर्न नपाउँदा त्यो रकम उत्पादन लागतमै जोडिन्छ। हाम्रो उद्योगले भोगिरहेको समस्या यही हो।
बिजुली महसुलमा थपिएको १३ प्रतिशत भ्याटले पनि लागत बढाएको छ। खरिदमा तिरेको कर समायोजन वा फिर्ता नपाउने उद्योगका लागि यस्तो भार प्रत्यक्ष आर्थिक दबाब बन्छ।
त्यस्तै, औषधि उद्योगमा प्रयोग हुने पेट बोतलमा लाग्ने १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाउने बजेट घोषणाको कार्यान्वयन भन्सार बिन्दुमा स्पष्ट हुनुपर्ने हाम्रो माग छ। घोषणा र व्यवहारबीचको अन्तरले उद्योगलाई थप अन्योलमा पार्छ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता कहिले ?
देशभित्रै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने औषधिमा समेत आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वदेशी उद्योगको क्षमता, गुणस्तर र नियमित आपूर्तिको सम्भावना मूल्यांकन गरेर सरकारले उत्पादनमैत्री नीति बनाउनुपर्छ।
विदेशी औषधि उत्पादक कम्पनी सूचीकरण गर्दा पनि स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक छ। देशमा उत्पादन नहुने अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुका साथै स्वदेशी उद्योगको लगानी र क्षमताको उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।
आयात व्यवस्थापन गर्दा बिरामीले औषधि सहज र उचित मूल्यमा पाउने अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र औषधिको नियमित उपलब्धतालाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ।
तत्काल आवश्यक सुधार
पहिलो, खरिदमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नपाउने औषधि उद्योगको कर संरचना पुनरवलोकन गरिनुपर्छ। बिजुलीमा लाग्ने भ्याटबाट परेको अतिरिक्त भार सम्बोधन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, बजेटमा घोषणा गरिएका अन्तःशुल्कसम्बन्धी सुविधाको कार्यान्वयन स्पष्ट र एकरूप हुनुपर्छ।
तेस्रो, सलाइनलगायत मूल्य नियन्त्रित औषधिको मूल्य वैज्ञानिक आधारमा समीक्षा गरिनुपर्छ। यसमा वर्तमान लागत, छिमेकी मुलुकको मूल्य र बिरामीको क्रयशक्तिलाई ध्यान दिनुपर्छ। अत्यधिक मूल्य भएका औषधिको मूल्य घटाउने विषय पनि यही समीक्षामा समेटिनुपर्छ।
चौथो, स्वदेशी उत्पादनको क्षमता र आपूर्ति सुनिश्चितताको मूल्यांकन गरी आयात व्यवस्थापन तथा सरकारी खरिदमा स्वदेशी औषधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
समयमै नीतिगत सुधार भए स्वदेशी लगानी जोगाउन, रोजगारी बढाउन र औषधिमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सकिन्छ। उद्योगको दिगोपन र बिरामीको हितलाई जोडेर निर्णय गर्नु आजको आवश्यकता हो।
लेखक एलेक्सा लाइफ साइन्सेस प्रालिका अध्यक्ष हुन्।
