काठमाडौं । सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ। सोही अवधारणापत्रका आधारमा ऐन निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ।
‘नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यः सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।
प्रस्तावित ऐनले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिने व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ।
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा मात्र सीमित नगरी व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडेर बुझ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदा उपचार खोज्ने प्रवृत्ति रहे पनि मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अझै धेरै मानिस खुलेर कुरा गर्न र सहयोग माग्न हिचकिचाउने गरेको उनले बताइन्।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि, सही सूचनाको प्रवाह र सहयोगी सामाजिक वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लाञ्छना लगाउने तथा भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा नभई जनस्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवनसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
