काठमाडौं । आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग, उपचार र सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले जारी गरेको निर्देशिकाले आत्महत्याको जोखिम पहिचान गर्ने, जोखिमको स्तर निर्धारण गर्ने, सुरक्षा योजना बनाउने तथा आवश्यकताअनुसार थप उपचारका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने (रिफरल) प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
निर्देशिकाले आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सम्मानजनक, सुरक्षित र प्रमाणमा आधारित सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राविधिक मार्गदर्शन गर्नेछ। यसबाट जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग तथा उपचार उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकामा विभिन्न तहका स्वास्थ्य सेवामार्फत जोखिमको मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र समुदायमा परिचालित ‘गेटकिपर’को क्षमता विकास गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार उपचार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यस्तै, निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग र नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइने विभागले जनाएको छ। आत्महत्या तथा आत्महानीसम्बन्धी घटनाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन र तथ्याङ्कको प्रयोगमार्फत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।
विभागका अनुसार निर्देशिका सातै प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको समयमै पहिचान, आवश्यक सहयोग र उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
