काठमाडौं – नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ हजार १३२ जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार उक्त संख्या दैनिक औसत करिब २० जनाको मृत्यु बराबर हो।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस २०२६ को अवसरमा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा आत्महत्या गम्भीर जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
हरेक वर्ष सेप्टेम्बर १० मा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइँदै आएको छ। आत्महत्या रोकथामबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, यससँग जोडिएको लाञ्छना र भेदभाव घटाउने तथा रोकथामका प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष ‘आत्महत्या रोकथामबारे संवाद सुरु गरौँ, दृष्टिकोण बदलौँ’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
विश्वभर प्रत्येक वर्ष करिब ७ लाख मानिसले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आत्महत्याले मृतकका परिवार, साथीभाइ र समुदायमा समेत गहिरो भावनात्मक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक असर पार्ने गरेको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ।
आत्महत्याको एउटै कारण नहुने भन्दै व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षले जोखिम बढाउन सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या, विशेषगरी उदासी तथा अत्यधिक चिन्ता पनि आत्महत्याको जोखिमसँग महत्वपूर्ण रूपमा जोडिने जनाइएको छ।
विगतमा आत्महत्याको प्रयास गरेका व्यक्तिमा पुनः प्रयास गर्ने वा आत्महत्याबाट मृत्यु हुने जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले उनीहरूको समयमै पहिचान, उपचार, निरन्तर सहयोग र अनुगमन आवश्यक रहेको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। हिंसा, दुर्व्यवहार, आघातजन्य घटना, सामाजिक एक्लोपना, लाञ्छना तथा भेदभावले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताइएको छ।
आत्महत्या रोकथाम सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य विभागले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समयमै पहिचान तथा उपचार, आत्महत्याको जोखिम मूल्यांकन र व्यवस्थापन, संकटमा रहेका व्यक्तिलाई सहयोग तथा सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ।
नेपाल सरकारले आत्महत्या रोकथामका लागि राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन ११६६ सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा प्रदेश र संघीय तहका अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको भूमिकासमेत स्पष्ट गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणका लागि मार्गदर्शन गरेको छ।
आत्महत्या रोकथाम स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र जिम्मेवारी नभएको भन्दै शिक्षा, सामाजिक सेवा, सञ्चार, सुरक्षा, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, समुदाय र परिवारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ। समस्यामा रहेका व्यक्तिको कुरा सुन्ने, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार गर्ने र आवश्यक सेवा तथा सहयोगसँग जोड्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
यसैबीच, रसुवा र नुवाकोटमा आएको विनाशकारी भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्याको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई थप संवेदनशील बन्न स्वास्थ्य विभागले आग्रह गरेको छ। विपद्पछि प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणका लागि मनोसामाजिक परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विभागको भनाइ छ।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा विभागले आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन, मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको लाञ्छना तथा भेदभाव घटाउन र जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै आवश्यक सहयोग तथा सेवामा पहुँच पुर्याउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, समुदाय, परिवार तथा आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ।
विभागले आत्महत्या रोकथामलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउँदै यस विषयमा खुलेर संवाद गर्न र दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ।
