काठमाडौँ- विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकका लागि सरकारले देशभरका अस्पतालमा तीन हजारभन्दा बढी शय्या निःशुल्क छुट्याएको भए पनि अधिकांश शय्या प्रयोगविहीन छन्। सरकारी तथ्यांकमा सुविधा देखिए पनि लक्षित वर्गका बिरामीले भने सहज रूपमा सेवा पाउन नसकेको देखिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलको सोमबारको विवरणअनुसार देशभरका ३० हजार ८ सय ७ शय्यामध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ८० शय्या विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि छुट्याइएको छ। तर, तीमध्ये ८ सय ६९ शय्या मात्रै प्रयोगमा छन् भने २ हजार ६ सय ८२ शय्या खाली छन्।
सरकारले लक्षित वर्गका बिरामीलाई निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएपछि अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिअनुसार शय्या शुल्क मात्रै होइन, चिकित्सकको परामर्श, शल्यक्रिया, परीक्षण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधिसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
तर, व्यवहारमा अस्पतालपिच्छे फरक नियम लागू भइरहेको पाइएको छ। केही अस्पतालले शय्या शुल्क मात्रै मिनाहा गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले बिरामीको अवस्था हेरेर परीक्षण, शल्यक्रिया वा औषधिमा आंशिक छुट दिने गरेका छन्। यसका कारण सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुने अपेक्षामा अस्पताल पुग्ने विपन्न नागरिक थप आर्थिक बोझमा पर्ने गरेका छन्।
नर्भिक अस्पतालले विपन्न परिचयपत्रका आधारमा शय्यामा छुट दिइए पनि शल्यक्रिया र औषधिमा छुट नदिइएको जनाएको छ। विराट मेडिकल कलेजले पनि विपन्न बिरामीलाई शय्यामा सहुलियत दिइने तर त्यसका लागि विपन्न नागरिक परिचयपत्र आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
ग्राण्डी इन्टरनेसनल अस्पतालले शय्यासहित केही सेवामा छुट दिने गरेको तर शल्यक्रियामा छुट नरहेको बताएको छ। अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालले शय्या र चिकित्सकको परामर्शमा छुट दिने तथा ल्याब परीक्षणमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने जनाएको छ। औषधिमा भने छुट नरहेको अस्पतालको भनाइ छ।
भक्तपुर अस्पतालले अस्पतालमा उपलब्ध सेवाहरू निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। तर, अस्पतालको फार्मेसीमा उपलब्ध नभएका औषधि तथा शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सामग्री सरकारी आपूर्तिमा नभए बिरामी आफैँले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
निःशुल्क उपचारका लागि सरकारले वितरण गरेको विपन्न परिचयपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहको विपन्न वा असहाय सिफारिस अथवा बेवारिसे बिरामीको हकमा प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनको मुचुल्कामध्ये कुनै एक कागजात आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। आकस्मिक अवस्थामा कागजात तत्काल उपलब्ध नभए स्वघोषणा फारम भरेर पछि प्रमाण पेस गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।
कार्यविधिले प्रत्येक अस्पतालमा मुख्यद्वार नजिकै ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहयोग कक्ष’ स्थापना गरी जिम्मेवार कर्मचारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, अस्पतालले कुल शय्या, निःशुल्क शय्या र त्यसमा उपचाररत बिरामीको विवरण दैनिक रूपमा पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यी व्यवस्था धेरै अस्पतालमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट रहेको बताए। मन्त्रालयले पारदर्शिताका लागि अस्पतालका सम्पर्क व्यक्तिको नाम र नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ले समेत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियम उल्लंघन गरे अस्पतालको सञ्चालन अनुमति वा नवीकरण रोक्का गर्नेदेखि खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्ने प्रावधान छ।
तर, सरकारले अस्पतालहरूमा यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भए–नभएको अनुगमन गर्न नसकेको देखिन्छ। निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था अफिनले समेत स्पष्ट मापदण्डबिना १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउँदै आएको छ।
यसरी सरकारी तथ्यांकमा हजारौँ निःशुल्क शय्या उपलब्ध भए पनि तीमध्ये दुई हजारभन्दा बढी शय्या प्रयोगविहीन रहनुले विपन्न नागरिकका लागि बनाइएको निःशुल्क उपचार व्यवस्था कागजमै सीमित हुने जोखिम देखिएको छ।
