काठमाडौं – अनशनरत विद्यार्थी डिल्ली हरिजन र नेपाल सरकारबीच भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
२०८३ साउन २२ गते भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार साउन २८ गते सम्बन्धित सरोकारवालाबीच बैठक तथा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि सहमतिको बुँदा नम्बर ४ र ५ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाका शुल्क कार्यान्वयनका विषयमा सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थालाई पुनः स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
आयोगले भदौ १ गते जारी गरेको पत्रमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार शिक्षण संस्थाले आयोगको स्वीकृतिबिना विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था स्मरण गराएको छ।
आयोगका अनुसार काउन्सिल रजिष्ट्रेशन शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै शिक्षण संस्थाको होस्टेल र मेससम्बन्धी शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
आयोगले यसअघि पनि विभिन्न मितिमा शुल्क कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। पछिल्लो पटक २०८३ साउन २९ गतेको उपाध्यक्षस्तरीय निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थालाई सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पुनः अनुरोध गरिएको हो।
सहमति तथा आयोगको निर्देशन कार्यान्वयनमा बेवास्ता वा अटेर गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन तथा नियमअनुसार आवश्यक अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगले चेतावनी दिएको छ।
यससँगै विद्यार्थी डिल्ली हरिजनसँग सरकारबीच भएको सहमतिको कार्यान्वयन र चिकित्सा शिक्षामा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले निगरानी बढाउने संकेत गरेको छ।
