काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन तीन वटा नयाँ संरचनागत निकाय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एक्रिडिटेसन अथोरिटी) र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) स्थापना गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको हो।
संघीय संसद्अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सुधारका योजना र आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी दिँदै यी संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
उनका अनुसार प्रस्तावित रोग नियन्त्रण केन्द्रले रोग निगरानी, अनुसन्धान, शैक्षिक गतिविधि र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई एउटै संरचनामा समेट्नेछ। स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तर, जनशक्ति र पूर्वाधारको मापदण्ड निर्धारणका लागि स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भने औषधि व्यवस्था र खाद्य नियमनलाई एकीकृत गर्न खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी अभाव अझै चुनौती
सचिव देवकोटाका अनुसार नेपालमा हाल करिब ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत भए पनि आवश्यकता भने ९० हजारभन्दा बढी रहेको छ। स्वीकृत १ हजार ८ सय ८ नयाँ दरबन्दी दुई महिनाभित्र पदपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
यसअघि ८३१ र त्यसपछि ९७७ दरबन्दी थप भइसकेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दिनमा थप ५०० देखि ६०० नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने योजना रहेको बताए। तर अर्थ मन्त्रालयको हरेक वर्ष एकतिहाइ मात्रै पदपूर्ति गर्ने नीतिले जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ।
दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन, वृत्ति विकासका अवसर तथा गैरआवासीय नेपाली स्वास्थ्यकर्मीसँग सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
आधारभूत अस्पताल निर्माण सुस्त
बैठकमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको प्रगति पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५ शैय्याका ८० अस्पतालमध्ये १८, १० शैय्याका १५३ मध्ये २४ र १५ शैय्याका ४२४ मध्ये ६७ अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
करिब १७ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भए पनि पछिल्लो समय निर्माणले गति लिएको मन्त्रालयको दाबी छ। स्रोत सुनिश्चित नभएका २६१ अस्पतालमध्ये यस वर्ष मानव विकास सूचकांक कमजोर रहेका सात स्थानीय तहमा निर्माण अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। सबै अस्पताल निर्माणका लागि करिब ९८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
आयुर्वेद र स्वास्थ्य पर्यटनमा पनि जोड
मन्त्रालयले आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने तथा सिंहदरबार वैद्यखानालाई स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ। वैद्यखानामा उत्पादन हुने ३५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिलाई वैज्ञानिक भण्डारण र प्रशोधनमार्फत निर्यातयोग्य बनाउने तयारी रहेको सचिव देवकोटाले बताए।
यस्तै, पाथीभरादेखि खप्तडसम्मका १० प्रमुख पर्यटकीय तथा हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको स्तर सुधार गरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
साथै, स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने केन्द्रीय खरिद घटाएर सम्बन्धित अस्पताल र निकायलाई नै खरिद तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने नीति मन्त्रालयले लिएको जनाएको छ।
