काठमाडौं – पाँच दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेकी नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाटले सरकारसँगको वार्तापछि तयार गरिएको सहमतिको मस्यौदा अस्वीकार गरेकी छन्। वार्ता टोलीले अधिकांश माग कार्यदल गठनमार्फत समाधान गर्ने प्रस्ताव राखेपछि उनले त्यसमा असहमति जनाएकी हुन्।
सोमबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा दिनभर भएको छलफलपछि तयार गरिएको मस्यौदामा मागहरू कार्यदलमार्फत अध्ययन र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख थियो। तर, रानाभाटले माग कार्यदलमा सीमित गर्नेभन्दा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अडान राखेकी छन्।
रानाभाटका तर्फबाट वार्तामा जीता बराल, कल्पना रिजाल, कविता सिटौला र इन्द्रप्रसाद अर्याल सहभागी थिए। मन्त्रालयका तर्फबाट स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, अतिरिक्त सचिव डा. सङ्गीता मिश्र, मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधान तथा कानुन शाखाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। औपचारिक मस्यौदा अस्वीकार भए पनि दुवै पक्षबीच अनौपचारिक संवाद भने जारी रहेको छ।
वार्तामा सहभागी कल्पना रिजालका अनुसार रानाभाटले माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएकाले समाधानका लागि आफूलाई कार्यदलमा राख्ने प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी छन्। “समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो, सबै कार्यदलमा बसेर म भ्याउँदिन,” भन्ने रानाभाटको भनाइ उनले उद्धृत गरिन्।
रिजालले वीर अस्पतालले रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै जाँदा पनि सामान्य रहेको जानकारी सार्वजनिक गरेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिन्।
रानाभाटले स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष १५ बुँदे माग राख्दै नर्स तथा मिडवाइफहरूको सेवा–सुविधा, न्यूनतम पारिश्रमिक, ठेक्का तथा करार प्रणालीको अन्त्य, आवश्यक दरबन्दी सिर्जना र नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर सुधार तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेकी छन्।
उनको भनाइमा विभेदकारी कानुनी व्यवस्था, न्यून पारिश्रमिक, अपर्याप्त सेवा–सुविधा र सुरक्षित कार्य वातावरणको अभावका कारण दक्ष नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमै दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफलाई सरकारले तोकेको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक बिरामी–नर्स अनुपातका आधारमा दरबन्दी कायम गर्ने, नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्ने, जोखिमपूर्ण विभागमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने तथा छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षापछि योग्यता अनुसार जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत समेटिएका छन्। साथै, प्रसूति सेवामा मर्यादित मातृत्व सेवा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
