काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस (प्रेस्क्रिप्सन) गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन, २०३५ संशोधन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ जेठ १८ गते गरेको फैसलामा औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार यथाशीघ्र सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
यो आदेश नेपाल भेटेरेनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि आएको हो। रिटमा नेपालका पशु चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि पशु उपचार र औषधि सिफारिसको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आए पनि औषधि ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा उनीहरूको अधिकार अस्पष्ट रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ असार २८ गते रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि करिब तीन वर्षसम्म मुद्दा विचाराधीन रह्यो। यसबीच औषधि ऐन संशोधनका प्रयास भए पनि पशु चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने व्यवस्था हुन सकेको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सरकारले औषधि ऐन संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई अन्य चिकित्सकसरह पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको नेपालका पशु चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
