काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, उपचार र जनचेतनालाई देशभर प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयन्त्रलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनपछि मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाको अध्यक्षतामा बसेको अनलाइन बैठकले मानसिक स्वास्थ्यलाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउने कार्ययोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा मन्त्रालयका महाशाखा तथा केन्द्र प्रमुख, सातै प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले विद्यमान स्वास्थ्य संरचनामार्फत समुदायमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने तथा उपचारमा रहेका बिरामीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उनीहरूका परिवारलाई परामर्श तथा नियमित निगरानीमा राख्ने योजनासमेत अघि बढाइनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन मानसिक स्वास्थ्य हटलाइन ११६६, हेलो स्वास्थ्य १११५ र नजिकका स्वास्थ्य संस्थाका सम्पर्क नम्बरबारे देशव्यापी प्रचारप्रसार गरिनेछ। मोबाइल रिङ ब्याकटोन, सामाजिक सञ्जाल, पोस्टर, भिडियो सन्देश, टिकटक रिल र अनलाइन काउन्सेलिङमार्फत जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिने योजना छ।
यस्तै, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालय स्वास्थ्य नर्स, शिक्षक, युवा क्लब, सामी परियोजना तथा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका जनशक्तिलाई अभियानमा परिचालन गरिनेछ। आयुर्वेदअन्तर्गत योग, ध्यान र मनोसामाजिक सेवासमेत अभियानसँग जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अस्पतालहरूमा उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी बढाउने, निःशुल्क औषधिको मौज्दात सुनिश्चित गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नियमित स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार साइकोसोसियल हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ।
बैठकले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी परिचालन गर्ने, उपचारबाट बाहिरिएका बिरामीलाई पुनः उपचारको दायरामा ल्याउने, लुकेर बसेका मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिको पहिचान गरी सेवा उपलब्ध गराउने तथा छात्रवृत्ति चिकित्सक परिचालनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमै प्रारम्भिक कार्यक्रम सुरु गरी आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि देशव्यापी रूपमा अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। साथै, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई अस्पतालमा सीमित नराखी समुदायमा आधारित परामर्श, उपचार र पुनःस्थापनासँग जोडेर अघि बढाइने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।