काठमाडौं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको आरोप लागेपछि पछिल्ला दिनमा काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्राकृतिक चिकित्सक पक्राउ गराउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेकोदेखि कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिएको घटनाले काउन्सिलको कार्यशैली विवादमा तानिएको हो।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पत्रका आधारमा पक्राउ परेकी प्राकृतिक चिकित्सक डा. चेतना पौडेललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सोमबार साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले असार ९ गते पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले उनलाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो।
डा. पौडेललाई ‘नक्कली डाक्टर’ को आरोप लगाउँदै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेको पहलमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर उनी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) मा दर्ता भई प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा अभ्यास गर्दै आएकी चिकित्सक रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि काउन्सिलको कदमको आलोचना भएको छ।
नेपालमा एलोपेथिक चिकित्सकहरूको नियमन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्ने व्यवस्था छ भने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका चिकित्सकहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुन्छन्। प्राकृतिक चिकित्सकका लागि छुट्टै काउन्सिल नभएकाले उनीहरू नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएर सेवा दिँदै आएका छन्। यस अवस्थामा एनएचपीसीमा दर्ता भएका चिकित्सकमाथि मेडिकल काउन्सिलले कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गर्नु कानुनी रूपमा उचित नभएको तर्क उठाइएको छ।
पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मेडिकल काउन्सिलको कदम कानुनविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रत्येक चिकित्सा विधाको नियमनका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी निकाय रहेका छन् र कुनै एउटा काउन्सिलले अर्को विधाका चिकित्सकमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित चिकित्सकले कानुन उल्लंघन गरेको भए त्यसको कारबाही सम्बन्धित नियामक निकायबाटै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी लेख्छन्– ऐन अनुसार प्राकृतिक चिकित्सकको काम गर्दैआएकी पौडेललाई मेडिकल काउन्सिलको पत्रका आधारमा नियन्त्रणमा लिनु प्रथम दृष्टिमै कानुन उल्लंघन भएको प्रष्ट देखिन्छ । सबैले आआफ्ना बिधामा काम गर्न पाउँछ र यदि कानुन उल्लंघन गरेको छ भने सम्बन्धित काउन्सिलले नै कारबाही गर्ने हो, अर्को विधाको काउन्सिलको अधिकार हुँदैन । एउटा विधाले गरेको विधालाई नक्कली भन्दै जाने हो भने त नेपालमा कुनै पनि चिकित्सक नक्कली सावित हुन सक्छन् । आ–आफ्नो विधालाई नियमन गर्ने विभिन्न काउन्सिल स्थापना भएका हुन् । माईन्ड योर बिजिनेश वन्ली’ नेपाल मेडिकल काउन्सिल !
नेपाल मेडिकल काउन्सिको कुनै उजुरी भने नेपाल प्रोफेशनल हेल्थ काउन्सिलमा उजुकी गरून् ।’
उता, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक संघ, नेपालले पनि डा. चेतना पौडेल पक्राउ प्रकरणलाई लिएर प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै विवादको मूल कारण कुनै व्यक्ति वा संस्थाबीचको व्यक्तिगत द्वन्द्व नभई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी नियामक संयन्त्र तथा नीतिगत संरचनाको अभाव भएको जनाएको छ।
संघले प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान अन्योल समाधानका लागि व्यक्ति केन्द्रित आरोप–प्रत्यारोपभन्दा कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेको छ। नियामक निकाय, अनुसन्धान अधिकृत, सरकारी वकिल तथा प्रहरी अधिकारीहरूले आफ्नो वैधानिक अधिकारभित्र रहेर गरेका कामलाई व्यक्तिगत रूपमा व्याख्या नगर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ।
संघले डा. चेतना पौडेल पक्राउ प्रकरणपछि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सकहरूलाई “नक्कली” वा “ठग” भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा मिडिया ट्रायल चलाउने, आधारहीन आरोप लगाउने तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यस्ता गतिविधि विधिको शासन, निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादाविपरीत हुने भन्दै सबै पक्षलाई संयमित हुन आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट अनुमति प्राप्त १५ शैयाको मारिया हेल्थ सेन्टर सञ्चालनमा समेत अवरोध गरेको आरोप लागेको छ। काउन्सिलको अनुगमन टोलीले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको पुष्टि गरे पनि अस्पतालले आवश्यक अनुमति नलिएको भन्दै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।
अस्पताल व्यवस्थापनका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। स्थानीय तहलाई १५ शैयासम्मका अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था रहेकाले मेडिकल काउन्सिलले अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिनु आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको निर्णय भएको उनीहरूको दाबी छ।
मारिया हेल्थ सेन्टरमा कार्यरत तीन चिनियाँ ईएनटी विशेषज्ञ चिकित्सकले श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्तासमेत पूरा गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई समेत सेवा दिन रोक लगाइएको आरोप अस्पताल पक्षले लगाएको छ।
मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेमाथि कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने, अस्पताल सञ्चालकलाई फौजदारी अभियुक्तसरह व्यवहार गर्ने तथा आफ्ना निर्णयलाई सही ठहर्याउन सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरेको आरोपसमेत लागेको छ।