

काठमाडौं – स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत जेठ १६ गतेदेखि लागू गरेको परिमार्जित सुविधा थैलीअन्तर्गत औषधि तथा प्रयोगशाला परीक्षणको दररेट पुनः संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएको मूल्य अत्यन्त न्यून भएको भन्दै व्यापक गुनासो आएपछि बोर्डले नयाँ प्राविधिक समिति गठन गरी पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बोर्ड स्रोतका अनुसार समितिले ५०० भन्दा बढी औषधि र ३० भन्दा बढी प्रयोगशाला परीक्षणको दररेट पुनः अध्ययन गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको छ। प्रस्तावित मूल्य गत जेठ १६ गते लागू गरिएको दररेटभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी भए पनि आर्थिक वर्ष २०८१ मा लागू रहेको दररेटभन्दा केही कम रहेको बताइएको छ।
बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले तोकिएको दररेटमा सेवा दिन कठिन हुने भन्दै लगातार गुनासो गरेपछि समिति गठन गरिएको हो। अब बस्ने बोर्ड बैठकले प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि संशोधित दररेट कार्यान्वयनमा आउनेछ।
समितिमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललगायत प्रमुख सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए। समितिले बजार मूल्य, खरिद प्रणाली, सेवा प्रदायकको सुझाव तथा बीमा कार्यक्रमको वित्तीय अवस्थालाई आधार बनाएर नयाँ दररेट तयार गरेको जनाएको छ।
गत जेठ १६ गते लागू गरिएको परिमार्जित सुविधा थैलीपछि निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रका अस्पतालहरूले धेरै औषधिको मूल्य बजार मूल्यभन्दा निकै कम तोकिएको र प्रयोगशाला परीक्षणको लागतसमेत नउठ्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसपछि बोर्डले दररेट पुनः अध्ययन गराएको हो।
बोर्डका अनुसार सबै औषधिको मूल्य बढाइएको छैन। अत्यधिक न्यून मूल्य निर्धारण भएका तथा बजार मूल्यसँग ठूलो अन्तर देखिएका औषधि र परीक्षणलाई प्राथमिकताका साथ परिमार्जन गरिएको छ। यसबाट सेवा प्रदायक संस्थाको गुनासो केही हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भुक्तानीमा ढिलाइ र बढ्दो आर्थिक दायित्वका कारण आलोचित बन्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पछिल्लो समय नयाँ नेतृत्वले बक्यौता भुक्तानी र सेवा प्रदायकसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ। बोर्ड बैठकले प्रस्ताव पारित गरेपछि संशोधित दररेट कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।


