काठमाडौं – प्राकृतिक चिकित्सक डा. चेतना ए.एम. (पौडेल) पक्राउ परेपछि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक संघ, नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बीएनवाइएस (योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा स्नातक) डिग्री कानुनी, वैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त चिकित्सा शिक्षा भएको दाबी गरेको छ। संघले डा. पौडेलको पक्राउप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनको तत्काल न्यायिक रिहाइको माग गरेको छ।
संघका उपाध्यक्ष तथा प्राकृतिक चिकित्सक डा. दिनेश राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बीएनवाइएस साढे पाँच वर्षे चिकित्सा शिक्षा भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले यो कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा समेत सूचीकृत गरिसकेको दाबी गरिएको छ।
संघका अनुसार बीएनवाइएस अध्ययन गर्न विज्ञान संकायमा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीवविज्ञान विषयसहित कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्छ। अध्ययन पूरा गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता प्राप्त गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) को इजाजतपत्र परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै प्राकृतिक चिकित्सा अभ्यास गर्न पाइने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘डा.’ उपाधि प्रयोग कानुनी रहेको दाबी
संघले बीएनवाइएस अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सकले ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गर्नु गैरकानुनी नभएको स्पष्ट पारेको छ। भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयले एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस र बीएनवाइएस अध्ययन पूरा गरेका स्नातकलाई प्रदान गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा दीक्षान्त प्रमाणपत्रमा ‘डा.’ उल्लेख हुने गरेको भन्दै विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिएको उपाधि प्रयोग गर्नु कानुनी अधिकार भएको संघको भनाइ छ।
संघले विश्वविद्यालयले शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने र परिषद्ले दर्ता तथा नियमन गर्ने भएकाले ‘डा.’ उपाधि प्रयोगलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल होइन, एनएचपीसीमा दर्ता हुने व्यवस्था
विज्ञप्तिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल एलोपेथिक चिकित्सकको दर्ता र नियमनका लागि स्थापना गरिएको संस्था भएको उल्लेख गर्दै योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथीका चिकित्सक हाल नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता हुने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।
प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथीका लागि छुट्टै परिषद् स्थापना नभएसम्म एनएचपीसीमै दर्ता हुने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने संघले जनाएको छ।
रोग निदान गर्ने अधिकार रहेको दाबी
संघले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले जारी गरेको आचारसंहिताअनुसार दर्तावाला प्राकृतिक चिकित्सकले बिरामीको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, रेडियोलोजी तथा अन्य परीक्षण प्रतिवेदनको अध्ययन गरी रोगको निदान गर्न सक्ने अधिकार रहेको दाबी गरेको छ।
प्राकृतिक चिकित्सालाई कानुनी मान्यता रहेको जिकिर
संघले नेपाल सरकारले २०५९ सालमै प्राकृतिक चिकित्सालाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीअन्तर्गत समावेश गरेको, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७६ तथा सरकारका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत प्राकृतिक चिकित्सालाई परम्परागत तथा पूरक स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण विधाका रूपमा स्वीकार गर्दै यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरिसकेको संघको दाबी छ।
सरकारसमक्ष संघका माग
संघले बीएनवाइएस चिकित्सकको दर्ता र नियमनसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता हटाउन तत्काल प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् वा आयुष परिषद् गठन गर्न, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साबारे फैलाइएका भ्रम अन्त्य गर्न, प्राकृतिक चिकित्सालाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा एकीकृत गर्न तथा बीएनवाइएस चिकित्सकको पेशागत सम्मान, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
साथै, प्राकृतिक चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. चेतना पौडेलको तत्काल न्यायिक रिहाइका लागि सम्बन्धित निकायसँग जोडदार आग्रह गरिएको छ।
