

काठमाडौं – सरकारले शनिबारसँगै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी अस्पतालहरूमा देखिन थालेको छ। नियमित बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवा हप्तामा दुई दिन बन्द हुँदा बाँकी पाँच दिनमा बिरामीको अत्यधिक चाप बढेको छ। उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीहरूले टिकट लिनेदेखि चिकित्सक भेट्नेसम्म घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
राजधानीको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीरमा आइतबार बिरामी र आफन्तको भीडसँगै अन्योल, असन्तुष्टि र व्यवस्थापनको कमजोरी प्रस्ट देखिन्थ्यो। अस्पतालको पुरानो भवन मर्मतका लागि जालीले घेरिएको छ भने आकस्मिक कक्षअगाडिको सडकसमेत निर्माणाधीन रहेकाले आवतजावत गर्न कठिन भएको छ।
बौद्धबाट बिरामी लिएर आएका एक आफन्त आकस्मिक कक्ष पुग्ने बाटो नपाएर अस्पताल परिसरमै अलमलिएका थिए। काउन्टरमा जानकारी माग्दा समेत स्पष्ट उत्तर नपाएपछि अर्का बिरामीका आफन्तले बाटो देखाइदिएको दृश्यले अस्पताल व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था झल्काउँथ्यो।
सिन्धुलीबाट उपचारका लागि आएका एक बिरामीका आफन्तले सरकारको दुईदिने बिदा नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “अन्य सुधार गर्न समय लाग्ला, तर भइराखेको सेवा नै घटाएर दुई दिन बिदा दिनु उचित भएन,” उनले भने। अस्पतालमा भेटिएका अधिकांश बिरामी र कुरुवाहरूको गुनासो पनि यही विषयमा केन्द्रित थियो।
वीर अस्पतालका कर्मचारीका अनुसार आइतबार नियमित ओपीडी सञ्चालन हुँदैन। भर्ना भएका तथा आकस्मिक कक्षमा आएका बिरामीलाई मात्र सेवा दिइन्छ। यसका कारण सोमबारदेखि अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक बढ्ने गरेको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार कहिलेकाहीँ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यो समस्या केवल राजधानीमा सीमित छैन। जिल्ला अस्पतालदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म टिकट काट्ने, स्वास्थ्य बिमाको प्रक्रिया पूरा गर्ने, प्रयोगशाला परीक्षण गराउने र चिकित्सकको पालो पर्खने बिरामीको लामो लाइन सामान्य दृश्य बनेको छ। शारीरिक पीडामा रहेका बिरामीले उपचार खोज्ने क्रममा मानसिक तनावसमेत सहनुपरेको छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार उपचारमा हुने ढिलाइले कतिपय बिरामीको अवस्था थप जटिल बन्ने जोखिम बढेको छ। विशेषगरी दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक तथा नियमित अनुगमन आवश्यक पर्ने बिरामीहरू बढी प्रभावित भएका छन्।
जिल्लामा विशेषज्ञ सेवा नपाएपछि उपचारका लागि काठमाडौं आउने बिरामी र तिनका आफन्तले थप आर्थिक बोझसमेत व्यहोर्नुपरेको छ। वीर अस्पतालको अर्थोपेडिक वार्डमा कुरुवा बसेका उदयपुरका सुन्दर माझीले उपचारका लागि लामो समय काठमाडौं बस्नुपर्दा खर्च धान्न मुस्किल भएको बताए। गाउँबाट आएका धेरै बिरामी र उनका आफन्त होटल, लज तथा गेस्टहाउसमा बस्न बाध्य हुने गरेका छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा स्वस्थ जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा भने सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले अनेक कठिनाइ भोग्नुपरेको देखिन्छ। यसैबीच निजी अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवामा थप ३ प्रतिशत कर लगाउने सरकारी नीतिले पनि बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने चिन्ता बढाएको छ। सरकारी अस्पतालमा सेवा नपाएपछि निजी अस्पताल रोज्न बाध्य हुने बिरामीले अन्ततः बढी खर्च तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने स्वास्थ्य अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूले स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाका रूपमा लिँदै सातै दिन सेवा सञ्चालन गर्ने अभ्यास अपनाएका छन्। बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र सिंगापुरलगायत देशमा सप्ताहन्त ओपीडी, डिजिटल पालो प्रणाली तथा विस्तारित सेवा समय लागू गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले पनि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा समयमै, सहज रूपमा र आर्थिक कठिनाइबिना उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा बढ्दो जनसंख्या, स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नागरिकको संख्या तथा नसर्ने रोगका बिरामीको चापलाई हेर्दा हप्ताको पाँच दिन मात्र नियमित ओपीडी सेवा पर्याप्त छैन। उनीहरू सरकारी अस्पतालमा आइतबार पनि नियमित ओपीडी सञ्चालन गर्न सके बिरामीको भीड व्यवस्थापन हुने, चिकित्सकले पर्याप्त समय दिन सक्ने तथा बिरामीको आर्थिक र मानसिक भार कम हुने बताउँछन्।
विशेषज्ञहरू पालो प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने र अतिरिक्त सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएर आइतबार पनि नियमित सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिन्छन्।


