काठमाडौं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकले चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सक दर्ता, लाइसेन्स परीक्षा, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा नियामक व्यवस्थासम्बन्धी १८ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
काउन्सिलले नेपाल चिकित्सक संघका नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई पदेन सदस्यका रूपमा स्वागत तथा शपथग्रहण गराएको छ भने निवर्तमान अध्यक्षलाई धन्यवादसहित बिदाइ गरेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन तथा नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यवाहक अध्यक्ष डा. कुञ्जाड शेर्पाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदललाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
बैठकले ‘एन्टी–क्व्याकरी गाइडलाइन २०८३’ लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। कानुनी परामर्शपछि अन्तिम रूप दिएर स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पठाइने निर्णय गरिएको छ।
काउन्सिलले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा चिकित्सकहरूको शैक्षिक योग्यता तथा डिग्री अद्यावधिक गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै काउन्सिलमा दर्ता भएका सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको डिजिटल प्रोफाइल संकलन गरी नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
नेपालमा ‘इलेक्टिभ पोस्टिङ’ का लागि आउने विदेशी चिकित्सा विद्यार्थीहरूको दर्ता कार्यविधि परिमार्जन गरी आगामी पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दर्ता समितिलाई दिइएको छ।
बैठकले चिकित्सकहरूको निरन्तर व्यावसायिक विकास प्रणाली तथा लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी डा. दिपेन्द्र पाण्डेलाई दिएको छ।
विभिन्न डेन्टल क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै निरीक्षण टोलीले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी निमित्त रजिस्ट्रारलाई दिइएको छ।
हाल निलम्बनमा रहेका एक चिकित्सकको विषयमा थप अध्ययन, छानबिन तथा कानुनी परामर्शसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी व्यावसायिक आचरण तथा स्वास्थ्य समितिलाई दिइएको छ।
काउन्सिलले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पारित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौं बाहिरबाट समेत लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल आर्थिक तथा खरिद सम्बन्धी विनियमावली, २०८० पारित गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै काउन्सिलमा बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा बक्यौता रकम नतिर्ने मेडिकल, डेन्टल तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई बक्यौता रकम उल्लेख गरी भुक्तानीका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य स्याहार गृहमा कार्यरत वा संलग्न चिकित्सकले प्रत्यक्ष रूपमा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी गर्न नमिल्ने राय स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नजिकको स्वीकृत अस्पताल वा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने काउन्सिलको धारणा छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षणका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
