काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले हालका लागि विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा सबै नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था उल्लेख भए पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण तत्काल सबैलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन रहेको बताए।
उनले अहिलेको परिस्थितिमा सबै नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिन नसकिए पनि विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे।
“हाम्रो संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा भनेर लेखिएको छ। तर त्यसअनुसार सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता भएको छैन। त्यसैले अहिले सबैलाई नभए पनि विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार र रास्वपा प्रतिबद्ध छ,” प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा भने।
यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीले तिर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। उक्त निर्णयबारे विभिन्न क्षेत्रबाट समर्थन र विरोधका प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन्।