काठमाडौं – सरकारले निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने बिरामीमाथि ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत निजी स्वास्थ्य सेवामा यो नयाँ शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था गरेका हुन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ। उक्त शुल्क बिरामीलाई जारी गरिने बिलमै समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तार, सेवा गुणस्तर सुधार तथा पूर्वाधार विकासका लागि यो शुल्क संकलन गरिने जनाएको छ।
यो व्यवस्थासँगै निजी अस्पतालमा उपचार, स्वास्थ्य परीक्षण तथा अन्य सेवाका लागि बिरामीले तिर्नुपर्ने खर्च बढ्ने भएको छ। कतिपयले यसलाई ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ को नाम दिइए पनि व्यवहारमा निजी स्वास्थ्य सेवामा थपिएको नयाँ करका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
आर्थिक विधेयकअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले उठाएको शुल्कको विवरणसहित संकलित रकम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।