काठमाडाैं- नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेट र देशमा कार्यरत चिकित्सकहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
संघका अनुसार स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू आवश्यक र निरन्तर प्रकृतिका हुने भएकाले बजेट घटाउने वा सिलिङ तोक्ने कार्यले प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्य सेवामा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकहरूको सेवा–सुविधालाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने तथा नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकारलाई थप सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत तथा आर्थिक सुधारका मागहरू अघि सारेको छ।
पहिलो, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
दोस्रो, सार्क मुलुकका अन्य देशहरूमा जस्तै नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। चिकित्सकको अध्ययन अवधि अन्य स्नातक तहभन्दा लामो हुने भएकाले सोअनुसारको मान्यता दिनुपर्ने संघको भनाइ छ।
तेस्रो, लोकसेवा आयोगमार्फत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवाको दीर्घकालीन समाधानका लागि चिकित्सा सेवा आयोग तथा चिकित्सा सेवा ऐन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
चौथो, कुनै एक संस्थामा पूर्णकालीन रूपमा (हप्तामा कम्तीमा ४२ घण्टा काम गर्ने) चिकित्सकले कार्यालय समयअघि वा पछि सोही वा अन्य संस्थामा प्रदान गर्ने परामर्श सेवा, शल्यक्रिया तथा अन्य उपचारात्मक सेवाहरूलाई अतिरिक्त समयको ‘पटके सेवा’का रूपमा गणना गरी सोबाट प्राप्त आम्दानीमा १५ प्रतिशत टीडीएसलाई अन्तिम कर (Final Tax) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
पाँचौं, एक वा एकभन्दा बढी संस्थामा सेवा अनुसारको आम्दानी (paid as earned वा consultative service) का आधारमा सेवा दिने चिकित्सकहरूले व्यक्तिगत प्यान (Personal PAN) प्रयोग गर्न चाहेमा वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म १५ प्रतिशत, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म १७ प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा २० प्रतिशत करलाई अन्तिम कर हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
छैटौं, चिकित्सकहरूको सेवा–सुविधा न्यून रहेको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई सार्क तथा अन्य मुलुकसरह सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसका लागि प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम बीमा (Professional Liability Insurance, Critical Illness Insurance) तथा २४ घण्टा सेवामा खटिनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवास, सवारी साधन र चालकजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै चिकित्सा शिक्षामा राज्यले तोकेको शुल्कअनुसार चिकित्सकको तलब तथा सुविधा पनि सोही अनुपातमा सुनिश्चित हुनुपर्ने संघले स्पष्ट पारेको छ।
