काठमाडौं- नेपालमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधि ‘कार्बोप्लाटिन’, ‘सिस्प्लाटिन’ तथा केही सलाइनहरूको अभाव देखिएको छ । औषधि अभावका कारण क्यान्सर बिरामीको उपचार प्रभावित हुने जोखिम बढेपछि सरोकारवाला निकायहरू तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन सक्रिय भएका छन् ।
नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यका अनुसार शुक्रबार स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा औषधि अभावको अवस्था र समाधानबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलपछि तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार अस्पतालहरूमा औषधि समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ताकि कुनै पनि स्थानमा अत्यधिक स्टक नहोस् र कुनै अस्पतालमा अभाव नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।
यसका लागि औषधि आयातकर्ता संघले ६ सदस्यीय टास्कफोर्स गठन गरेको छ भने औषधि व्यवस्था विभागले २ सदस्यीय छुट्टै टिम बनाएर अस्पतालहरूमा आवश्यक औषधि आपूर्ति गर्ने काम अघि बढाएको छ । हाल चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । तत्कालका लागि तीन हप्तासम्म औषधि आपूर्ति नियमित राख्ने प्रतिबद्धता गरिएको संघले जनाएको छ ।
अध्यक्ष आचार्यका अनुसार नेपालमा २०७२ सालपछि ९६ प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन भए पनि त्यसयता पुनः समायोजन नभएकाले समस्या चर्किएको हो । नेपालले करिब ९० प्रतिशत औषधि भारतबाट आयात गर्ने भएकाले त्यहाँको मूल्य परिवर्तनसँग मेल खाने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
भारतले प्रत्येक वर्ष मार्चमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने भए पनि नेपालमा ११ वर्षदेखि सो प्रक्रिया स्थगित हुँदा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीच ठूलो असन्तुलन सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । यसले आपूर्ति प्रणालीमा दबाब बढाएको छ ।
त्यसैगरी पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण कच्चा पदार्थको अभाव भई औषधिको मूल्य अझै बढ्ने जोखिम रहेको उनले बताए । उनका अनुसार केही औषधिको लागत तीन गुणासम्म बढ्न सक्ने सम्भावना छ, जसले दीर्घकालीन आपूर्तिमा थप चुनौती सिर्जना गर्नेछ ।
अध्यक्ष आचार्यले दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भारतमा मूल्य घटबढ हुँदा नेपालमा पनि सोहीअनुसार समायोजन हुने व्यवस्था नभएसम्म समस्या दोहोरिने उनको भनाइ छ ।
उनले क्यान्सर औषधिमा कालोबजारी रोक्न चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना औषधि वितरण नगर्ने स्पष्ट पारे । साथै, सरकारले छिट्टै मूल्य समायोजनसहित स्थायी समाधान निकाल्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताएका छन् ।