काठमाडौं- सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकले पाउँदै आएको निर्वाह भत्ताको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत वैशाख १४ गते एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्तासम्बन्धी राय सुझाव दिन गठन गरेको कार्यदलले वैशाख ३० गते बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा सरकारी तथा निजी दुवै शिक्षण संस्था र प्रतिष्ठानले इन्टर्न चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सकुन्तला प्रजापति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका बसन्तप्रसाद कोइराला, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डीन, त्रिवि शिक्षण अस्पताल (आईओएम) का सहायक डीन प्राडा अभिमन्यु झा तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहडीन डा. दीपक कुँवर सदस्य रहेका थिए । मन्त्रालयका उपसचिव मधुप्रसाद घिमिरे सदस्य सचिवको भूमिकामा थिए ।
कार्यदलले प्रतिवेदनमा तीन बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । जसअनुसार इन्टर्नसिपमा सहभागी विद्यार्थीहरूले अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा बिताउनुपर्ने समय, कामको कठिनाइ, रात्रीकालीन सेवा तथा अतिरिक्त कार्यबोझलाई आधार मान्दै स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई दिइने स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलब स्केलको आधा रकम बराबर निर्वाह भत्ता दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, उक्त व्यवस्था लागू गर्नुअघि सरोकारवालासँग परामर्श गरी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । साथै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।