काठमाडौं- युवा चिकित्सक डा. प्रज्ञान बस्नेतले नेपालका आवासीय चिकित्सकमाथि भइरहेको श्रमशोषण, मानसिक दबाब र अमानवीय कार्यबोझबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।
वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरिएको निवेदनमार्फत उनले एमडी, एमएस तथा एमडीएस अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू अत्यधिक श्रमशोषणको सिकार भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
डा. बस्नेतका अनुसार नेपालका शिक्षण अस्पतालहरूमा आवासीय चिकित्सकलाई लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गराइने तथा सातामा १०० घण्टाभन्दा बढी काममा लगाइने गरिएको छ । जबकि श्रम ऐनले दैनिक ८ घण्टा र सातामा ४८ घण्टा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उनले स्मरण गराएका छन् ।
निवेदनमा अस्पताल सञ्चालनको मुख्य आधारजस्तै रहेका आवासीय चिकित्सकलाई पर्याप्त विश्राम, बिदा र मानवीय कार्य वातावरणबाट वञ्चित गरिएको उल्लेख छ । सातामा एक दिन पनि नियमित बिदा नहुने, वार्षिक १४ दिन मात्रै बिदा दिइने र त्यो पनि अस्पताल प्रशासनको इच्छामा निर्भर रहने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
डा. बस्नेतले महिला चिकित्सकमाथि विवाह नगर्न वा गर्भवती नहुन दबाब दिने गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । कतिपय अवस्थामा क्रियापुत्री बिदासमेत नदिइने अवस्था रहेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले अत्यधिक कार्यबोझ र मानसिक तनावका कारण चिकित्सकहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको दाबी गर्दै ड्युटीकै क्रममा मृत्यु भएका तथा आत्महत्याको प्रयाससम्मका घटना सार्वजनिक भएको बताएका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ड्युटीकै क्रममा एक आवासीय चिकित्सकको मृत्यु भएको तथा धुलिखेल अस्पतालमा मानसिक रोग विभागमा कार्यरत एक चिकित्सकले आत्महत्याको प्रयास गरेको घटनालाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
लामो समयसम्मको अनिदो र थकानले बिरामीको उपचारमा समेत जोखिम बढ्ने उनको तर्क छ । “रातभर नसुतेको चिकित्सकले भोलिपल्ट शल्यक्रिया गर्दा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ,” भन्ने प्रश्न उनले निवेदनमार्फत उठाएका छन् ।
डा. बस्नेतले आवासीय चिकित्सकहरूले आफ्नो समस्या सार्वजनिक गर्न खोज्दा परीक्षामा फेल गराइने डर देखाइने भएकाले धेरैजना मौन बस्न बाध्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । साथै, २०८१ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको उक्त निवेदनमा आवासीय चिकित्सकको समस्या गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।