काठमाडौं – सरकारले देशभरिको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित बनाउन ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकमैत्री र लागत-प्रभावी बनाइने बताए।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले स्थानीय तहसम्म आवश्यक जनशक्ति, औषधि र उपकरणसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले उल्लेख गरे।
नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणलाई पनि विशेष महत्त्व दिइएको छ। विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई सुदृढ गरिने र न्युरो-डाइभर्सिटी भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष थेरापी सेवा र शिक्षकको व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
यसका साथै, वन क्षेत्रको योगदान बढाउन स्वदेशी जडीबुटीको प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरिने नीति लिइएको छ। पशु स्वास्थ्यतर्फ खोरेत लगायतका रोग नियन्त्रण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा खोप अभियान चलाइने र माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिइने विषयलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
त्यसैगरी, खेलकुदलाई स्वास्थ्य र राष्ट्रिय एकतासँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि नै प्रतिभा पहिचान गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।